मुंबई :

केशरी शिधापत्रिकाधारकांना सवलतीच्या दरात धान्य देण्याचा निर्णय घेताना 8 रुपये प्रति किलो गहू आणि 12 रुपये प्रती किलो तांदूळ असा दर आकारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. प्रत्यक्षात तो 2 रुपये किलो गहू आणि 3 रुपये किलो तांदूळ असा घ्यायला हवा होता. 2015 साली आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील 68 लाख शेतकऱ्यांना याच दराने अन्नसुरक्षा योजना प्रारंभ करण्यात आली होती. कारण हे धान्य केंद्र सरकारकडून सवलतीच्या दरात (इकॉनॉमिक कॉस्ट) प्राप्त होत असते, असे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.

ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड नाही, त्यांच्या संदर्भात काही निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत होईल, अशी अपेक्षा होती. पण असा कोणताही निर्णय झाला नाही. शासनाने रेशन धान्याबाबत जे विविध आदेश जारी केले, त्यात काही अटी टाकल्या होत्या. ज्यांनी गेल्या 3 महिन्यात नियमित धान्य उचल केली, त्यांनाच धान्य द्यावे किंवा ज्यांनी आधीचे धान्य खरेदी केले आहे, त्यांनाच मोफत धान्याचा लाभ द्यावा, या अटी मागे घेण्यासंदर्भात सुद्धा कोणताही निर्णय आज झालेला नाही. आज प्रत्येकाला धान्य मिळणे आवश्यक असल्याने ते प्रत्येकाला प्राधान्याने मिळण्यासाठी निर्णय व्हावेत, अशी विनंती विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.