मुंबई, दि. 19 :  कोविड-19 विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने लॉकडाऊन  कालावधी ३ मे २०२०  पर्यंत घोषित केलेला आहे. मात्र लॉकडाऊनमुळे कारखाने अधिनियम व दुकाने व आस्थापना आणि इतर विविध कामगार अधिनियमांतर्गत एकत्रित वार्षिक विवरणपत्र दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात अली असल्याची माहिती कामगार आयुक्त महेंद्र कल्याणकर यांनी दिली.
            राज्यात सुमारे 38 हजार नोंदीत कारखाने असून सुमारे 29 लाख दुकाने आस्थापना नोंदीत आहेत. कारखाने अधिनियमांतर्गत एकत्रित वार्षिक विवरणपत्र 1 फेब्रुवारी पूर्वी तर दुकाने व आस्थापना आणि इतर विविध कामगार अधिनियमांतर्गत एकत्रित वार्षिक विवरणपत्र 1 मार्च पूर्वी कामगार विभागाकडे दाखल करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. सदर कारखाने व आस्थापनांकडून मागील वर्षातील तपशिलवार माहिती पडताळणी करून वार्षिक विवरणपत्रामध्ये भरण्यात येते. त्याकरीता कारखाने व आस्थापनेतील संबधित अधिकारी व कर्मचारी उपलब्ध असणे गरजेचे असते. परंतु लॉकडाऊनमुळे अनेक उद्योग व आस्थापना बंद  असल्याने आवश्यक अधिकारी व कर्मचारी कामासाठी उपलब्ध होऊ शकलेले नाहीत. ही   आपत्कालीन परिस्थिती विचारात घेता अनेक उद्योजक, व्यावसायिक व त्यांच्या संघटनांनी कारखाने अधिनियम व दुकाने व आस्थापना आणि इतर विविध कामगार अधिनियमांतर्गत सन 2019 वर्षाचे वार्षिक विवरणपत्र भरता आले नसल्याने, सदर विवरणपत्र भरण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी, अशी विनंती  शासनाकडे केली होती. 

            कोविड- 19 विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 3 मे २०२०  पर्यंत केंद्र व राज्य शासनाने लॉकडाऊन घोषित केलेला आहे. सदर लॉकडाऊनमुळे  निर्माण झालेल्या परिस्थितीला उद्योजक व व्यावसायिककांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे ही वस्तुस्थिती विचारात घेता, उद्योजक व व्यावसायिकांना कामगार कायद्याचे अनुपालन करण्याकरीता मुभा देणे आवश्यक आहे. कारखाने अधिनियम व दुकाने व आस्थापना आणि इतर विविध कामगार अधिनियमांतर्गत सन 2019 या वर्षाचे एकत्रित वार्षिक विवरणपत्र दाखल करण्याची मुदत दि. 31 जुलै 2020 पर्यंत वाढविणेचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. सदर निर्णयामुळे राज्यातील उद्योजक व व्यावसायिक यांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याची माहिती कामगार आयुक्त यांनी दिली.