नई दिल्ली. पीएम मोदी द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज (Economic Package) के ऐलान के बाद दो दिन से इसकी विस्तृत जानकारी दी जा रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) रविवार तक रोज इस पैकेज को अलग-अलग किस्त में पेश करेंगी. उन्होंने गुरुवार को दूसरे किस्त का ऐलान किया था. गुरुवार को उन्होंने प्रमुख तौर पर प्रवासी मजदूर, गरीब, छोटे और सीमांत किसानों के लिए ऐलान किया. आइए जानते हैं कि आज तीसरी किस्त में वित्त मंत्री इकोनॉमी के किसी वर्ग के लिए ऐलान करेंगी.
सेक्टोरल रियायतों पर जोर
केंद्र सरकार वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज की तीसरी किस्त में विशेष तौर पर सेक्टोरल रियायतों पर फोकस करेगी. इसके तहत अलग-अलग सेक्टर के लिए रियायतों का ऐलान किया जाएगा. केंद्र सरकार शुक्रवार को मत्स्य पालन उद्योग के लिए विशेष ऐलान कर सकती है.
उम्मीद की जा रही है कि आज इस क्षेत्र के लिए ‘प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना’ का ऐलान होगा. इस योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया जा सकता है. इसके अलावा केंद्र सरकार का जोर मरीन एंड डीप शी फिशिंग पर भी होगा. संभव है कि इनलैंड फिशिंग, एक्वाकच्लर के लिए केंद्र सरकार सब्सिडी और कैपिटल वर्किंग मुहैया कराने का ऐलान करे. इसके लिए सस्ती दर पर लोन मुहैया कराने का भी ऐलान करे.
इन सबके अलावा इकोनॉमिक राहत पैकेज का लेकर आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लेकर भी कुछ बड़े ऐलान किए जा सकते हैं. इसमें अलग-अलग क्षेत्रों के लिए फंड का आवंटन किया जा सकता है.
विदेशी निवेश के नियमों में छूट संभव
सेक्टोरल रिफॉर्म को लेकर भी कुछ बड़े ऐलान किए जा सकते हैं. संभव है कि केंद्र सरकार उन सेक्टर में रिफॉर्म का ऐलान करे, जिसमें सालों से कानून बने हुए हैं, लेकिन समय के साथ उनमें कोई बदलाव नहीं हो सका है. एक महत्वपूर्ण बात यह भी होगी कि विदेशी निवेश के नियमों में भी छूट का ऐलान किया जा सकता है.
पहले दो दिन में किन्हें दी गई राहत
बता दें कि पहले दिन के ऐलान में केंद्र सरकार ने प्रमुख तौर पर मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों के लिए ऐलान किया था. इसके लिए केंद्र सरकार डिस्कॉम्स और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लिक्विडिटी का ऐलान किया था. दूसरे दिन के ऐलान में सरकार ने प्रवासी मजदूरों को मुफ्त में दो महीने के अनाज से लेकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए भी कई बड़े ऐलान किए. इसमें वन नेशनल वन राशन कार्ड से लेकर किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए रियायती दर पर ब्याज लोन मुहैया कराने का ऐलान शामिल था.