भिगवण (वार्ताहर) –करोनामुळे जगभरातील जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. शिक्षण क्षेत्रावर तर मोठे संकट कोसळले आहे. या परिस्थितीवर उपाययोजना करण्यासाठी ग्रामीण विनाअनुदानित संस्थाचालकांच्या संघटनेची ऑनलाईन सभा घेण्यात आली. या शैक्षणिक वर्ष 2019-20 व 2020-21 संदर्भात विविध बाबींवर चर्चा करण्यात आली.

शासनाने मागील शैक्षणिक वर्षाबाबत काही निर्णय घेण्यात आल्याने आता पुढील वर्षातील शैक्षणिक प्रवेशाचा विषय उपस्थित होत आहे. शासनाने विविध वर्गांच्या परीक्षा रद्द केल्या आहेत. याचा मुलांच्या मानसिकतेवर परिणाम झालेला आहे. त्यामुळे सीईटी अर्थात सामाईक प्रवेश परीक्षा रद्द करण्यात यावी. अन्यथा प्रचंड संख्येने विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. प्रवेश कागदपत्रांच्या बाबत निर्णय घेऊन काही कागदपत्रे नसल्यास हमीपत्र घेऊन प्रवेश देण्याची मागणी करण्यात आली.

अभियांत्रिकी व औषधनिर्माणशास्त्र पदवीसाठी पात्रता महाराष्ट्र शासनाच्या विद्यापीठांतील व शिखर संस्था तसेच खासगी विद्यापिठे यांतील प्रवेश पात्रतेमध्ये फरक आहे. त्यामध्ये सारखेपणा असावा. शासकिय विद्यापिठाच्या अंतर्गत महाविद्यालयांत खुल्या प्रवर्गास 45 टक्के व मागास प्रवर्गास 40 टक्के गुणांवर प्रवेश देण्यास परवानगी द्यावी. विद्यार्थ्यांना जाचक ठरणारी अधिवास प्रमाणपत्राची अट रद्द करण्यात यावी.

शासन आरक्षण असलेल्या विद्यार्थ्यांना फि सवलत देते. पण खाजगी संस्थांनी विद्यार्थ्यांना यामुळे फी सवलत दिल्याची रक्कम शासनाकडून देण्यास विलंब लागतो, त्यामुळे शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी संपूर्ण शुल्क आकारण्याचा निर्णय संस्थाचालकांनी घेतला आहे. यासाठी पर्याय म्हणून शासनाने तात्काळ मागील फी सवलतीची बाकी संस्थांना पराताव्यात द्यावी आणि पुढील शक्षणिक वर्षासाठीची 90 टक्के शुल्क आगाऊ स्वरुपात संस्थांना देण्यात यावे.

शासन संस्थांना विविध कारणासाठी फिक्स डिपॉझिट करण्यास सांगते पण सद्यस्थिती पाहता या एफडी विनियोग करण्याची परवानगी द्यावी. अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण आणि औषधनिर्माणशास्त्र परिषद यांनीही एफडी बाबत निर्णय घ्यावेत. कर्जप्रकरणी रिजर्व बॅंकेने सामान्य नागरीकांच्या प्रमाणे शैक्षणिक संस्थांना सुद्धा दिलासा द्यावा, अशीही मागणी ग्रामिण विनाअनुदानित संस्था व्यवस्थापन संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.

शिक्षणाची मुलभुत गरज व संस्थाचालकांची स्थिती लक्षात घेऊन सरकारने सहकारी साखर कारखान्यां प्रमाणे शैक्षणिक संस्थांना सुद्धा बॅंक हमी द्यावी. देय शिष्यवृत्ती निहाय बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. बिहार राज्याप्रमाणे विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड देऊन विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षी सव्वा लाख रुपये क्रेडिट देण्यात यावे.