पुणे : कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर मार्चपासून न्यायालयीन कामकाज ठप्प आहे. जामीनाअभावी अनेक आरोपी तुरुंगात पडून आहेत. मोठमोठे दावे प्रलंबित आहेत. यामुळे ज्युनिअर वकिलांचे नुकसान होत आहे. सरकारने लॉकडाऊन शिथिल करून कंपन्या आणि इतर व्यावसायिकांना परवानगी दिली आहे. लोकशाहीमध्ये न्यायव्यवस्था देखील महत्वाचा घटक आहे. ही व्यवस्था कोलमडू द्यायची नसेल तर न्यायालयीन कामकाज तातडीने सुरू करा. अशी मागणी पुणे जिल्हा बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष मिलिंद पवार यांनी केली.

पवार म्हणाले, कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारीचा उपाय म्हणून शासनाने 12 मार्च पासून न्यायालयीन कामकाज फक्त तीन तास सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु कोरोनाचा संसर्ग वाढत गेल्याने फक्त महत्वाचे खटले चालवण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला. यासाठी फक्त वकिलांनी न्यायालयात यावे, पक्षकारांनी येऊ नये असाही निर्णय झाला. व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे युक्तिवाद करता यावा यासाठी जिल्हा न्यायालय प्रशासनाने वकिलांना लिंकही पाठवल्या. परंतु व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे खटला वेळेत सुरू न होणे, कनेक्त न होणे अशा अडचणी निर्माण झाल्या. त्यामुळे हा प्रयोग काही यशस्वी झाला नाही.

न्यायालयात गर्दी असते, वेगवेगळ्या प्रकारची लोकं येतात हे खरे आहे पण उच्च न्यायालयाने, सर्वोच्च न्यायालयाने काही नियम घालून दिले तर त्यानुसार वकील काम करतील. आताच्या परिस्थितीत वकील वर्ग काम करण्यासाठी तयार आहेत पण न्यायालय बंद आहे. यामुळे पक्षकार, वकील यांचं नुकसान होत आहे. हे थांबवण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय यांनी ताबडतोब निर्णय घेऊन योग्य प्रकारच्या सूचना दिल्या तर आम्ही त्या सूचनांचे पालन करू आणि पक्षकारांनाही सांगू. जिल्हा न्यायालय ज्या काही सूचना देईल त्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन होईल. कोरोनाचा संसर्ग वाढू नये यासाठी आम्ही वकीलही काळजी घेऊ. न्यायालय पूर्वीप्रमाणे कसे सुरू करता येईल याचा उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयाने विचार करावा.