काठमांडू : दर्शन पोलिस टाइम ऑनलाईन
तिबेटमधील रस्ता बांधण्याच्या बहाण्याने चीन नेपाळवर अतिक्रमण करत असल्याची बातमी अलीकडेच नेपाळी माध्यमांमध्ये आली होती. तसेच, काही भागात नेपाळ आणि चीनमधील सीमारेषा दाखवणाऱ्या खांबांची चोरी झाल्याचे वृत्त आहे. या घटनाक्रमानंतर नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या वृत्ताचा निषेध करत एक निवेदन जारी केले आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, जे खांब गहाळ असल्याचे सांगितले जात आहे, ते प्रत्यक्षात तेथे नव्हते. तथापि, सरकारने आपल्या निवेदनात, तिबेटमध्ये नद्या फिरवून जमीन हडपण्याबाबत काहीही सांगितले नाही.
मंत्रालयाने म्हटले आहे की, काही माध्यमांच्या वृत्तांमध्ये नेपाळ-चीन सीमेवरील अतिक्रमणाबद्दल बोलले गेले आहे.
हा अहवाल कृषी मंत्रालयाच्या कथित ‘अहवाला’वर आधारित आहे. जो मंत्रालयाने यापूर्वीच नाकारला आहे. आणि हे प्रकरण त्यांच्या कार्यक्षेत्रात येत नाही. मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की, ५ ऑक्टोबर १९१९ रोजी नेपाळ आणि चीन यांच्यात सीमा कराराअंतर्गत सीमारेषा ठरविण्यात आली होती, आणि दोन्ही देशांकडून या प्रोटोकॉलवर स्वाक्षरी करण्यात आली होती.
त्याचबरोबर मंत्रालयाने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, परिस्थिती लक्षात घेता दोन्ही देशांच्या संमतीवर ३७ आणि ३८ खांब गायब असल्याचे सांगितले जात आहे. मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की, जर एखादा मुद्दा असेल तर नेपाळ सरकार संबंधित अधिकाऱ्यांशी बोलून तो सोडवेल. मंत्रालयाने माध्यमांना एक संवेदनशील बाबी सांगितल्या आहेत. दोन मित्र देशांमधील संबंधांवर परिणाम होऊ नये म्हणून माध्यमांना भाष्य करण्यापूर्वी ती माहिती बरोबर आहे का हे पाहून बातमी देत जा असेही सांगितले.
या बातम्या आल्यानंतर नेपाळचा विरोधी पक्ष नेपाळ काँग्रेसने संसदेच्या सभागृहात चीनच्या अतिक्रमणांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. नेपाळ काँग्रेसचे खासदार देवेंद्रराज कंडेल, सत्य नारायण शर्मा खनाल आणि संजय कुमार गौतम यांनी हा प्रस्ताव मांडला आहे. त्यानुसार, ‘चीनने डोल्का, हुमला, सिंधुपालचौक, सांखुवसभा, गोरखा आणि रसुवा जिल्ह्यांत ६४ हेक्टर जागेवर अतिक्रमण केले आहे’.चीन