मुंबई : नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन तीन ते सहा महिन्यात नवीन पूल बांधण्याचं तंत्रज्ञान आयआयटीकडून राज्य सरकारला देण्यात आलेलं आहे. जी धोकादायक पूल आहेत ते रेल्वेकडून, महापालिकेकडून बंद करण्यात आले आहेत. स्ट्रक्चरल ऑडिट पूर्ण केलेलं आहे. तसेच नवीन मानकं तयार करुन पुन्हा ऑडिट करण्याचं काम सुरु आहे अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली. मुंबई महानगरपालिकेने मागील ५ वर्षात केलेल्या सर्व पुलांची स्ट्रक्चरल ऑडिट, त्यांची दुरुस्ती, निविदा प्रक्रिया याबाबत कॅगकडून विशेष ऑडिट करणार का असा तारांकित प्रश्न विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केला होता. त्यावर तसे ऑडिट केले जाईल अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी व नगरविकास राज्यमंत्री योगेश सागर यांनी दिली.
मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसजवळ हिमालय पादचारी पुल कोसळून झालेल्या दुर्घटनेबाबतचा प्रश्न विधान परिषदेत उपस्थित करण्यात आला होता. हा प्रश्न मर्यादित नाही तर हा सव्वा कोटी मुंबईकरांच्या जीवाच्या दृष्टिकोनातून महत्वाचा प्रश्न असल्याचे धनंजय मुंडेयांनी सांगितले.
सीएसटी येथील हिमालय पूल दुर्घटनेत निष्पापांना आपले प्राण गमवावे लागले. धड ऑफिसही नसलेल्या डी. डी. देसाई या एकाच कंपनीला मुंबईतील ८२ पुलांच्या ऑडिटचे काम दिले. पोलिस अहवालानुसार पुलाच्या खालच्या भागाची तपासणी रस्त्यावर उभं राहून रिपोर्ट दिला गेला. त्यामुळेच ही दुर्घटना घडली असा आरोप मुंडे यांनी केला. देसाई कंपनीने दिलेला अहवाल तपासण्याची जबाबदारी मनपा मुख्य अभियंता व उपायुक्तांची होती. त्यांच्या बेजबाबदारपणा मुळे तसे झाले नाही. त्यांच्यावर काय कारवाई करणार? त्यांना निलंबित करा अशी मागणी मुंडे यांनी केली.