जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागांतर्गत एकूण ३३ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व १९० उपकेंद्रे मंजूर आहेत. आरोग्य सेवक (महिला) गट क वर्गातील एकूण मंजूर पदे ३४६ असून २०२ पदे भरलेली आहेत. तर १४४ (४२%) पदे रिक्त आहेत. जिल्हा परिषदेकडून प्रामुख्याने ग्रामीण भागामध्ये आरोग्य सेवा दिली जात असल्याने करोना काळात प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवरील ताण वाढला आहे. त्यामुळे करोना काळात या पदांवर कंत्राटी पद्धतीने तात्पुरती भरती करण्यासंदर्भात राज्याच्या आरोग्य मंत्र्यांना साकडे घालण्यात आले आहे. आरोग्य व बांधकाम समिती सभापती कुंदन पाटील यांनी या संदर्भात राजेश टोपे यांना निवेदन दिले.

ठाणे जिल्ह्यात करोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. परंतु आरोग्य विभागातील रिक्त पदांचे प्रमाण जास्त असल्याने सद्या कार्यरत कर्मचाऱ्यांकडून प्रभावी उपाययोजना राबविण्यावर मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद अंतर्गत आरोग्य विभागातील आरोग्य सेवक ( महिला ) संवर्गातील १४४ रिक्त पदे कंत्राटी (आऊटसोर्सिंग) पद्धतीने तात्पुरत्या स्वरूपात जि. प. स्वनिधीतून भरण्याची परवानगी मिळावी यासाठी आरोग्य व बांधकाम समिती सभापती कुंदन पाटील यांनी शुक्रवारी राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागांत एकूण ३३ प्राथमिक आरोग्य केंद्र व १९० उपकेंद्र आहेत. आरोग्य सेवक ( महिला ) गट क वर्गातील एकूण मंजूर पदे ३४६ असून २०२ पदे भरलेली आहेत तर १४४ अर्थात ४२% पदे रिक्त आहेत. ठाणे जिल्हा परिषदेअंतर्गत एकूण पाच तालुके असून त्यापैकी शहापूर हा तालुका १००% पेसा क्षेत्र आहे. तर भिवंडी व मुरबाड हे दोन तालुके पेसा व नॉनपेसा आहेत. नॉनपेसा क्षेत्राची लोकसंख्या स्थलांतरितांमुळे व वाढत्या शहरीकरण्यामुळे झपाट्याने वाढलेली आहे. परंतु या क्षेत्रातील वैद्यकीय संस्था व आरोग्य संवर्गातील पदे मात्र सन २००१च्या लोकसंख्येवर आधारीतच आहेत. जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभा, स्थायी सभा व आरोग्य समिती सभेत एएनएम संवर्गाची रिक्त पदे तत्काळ भरणेसाठी अनेक वेळा चर्चा झाल्या. परंतु शासनाकडून नियमित पदांची भरती होईपर्यंत जिल्हा परिषद सेस फंडातून एएनएमची रिक्त पदे तात्पुरत्या स्वरूपात कंत्राटी पद्धतीने आऊटसोर्सिंगने मानधन तत्त्वावर भरण्यासाठी ठरावदेखील मंजूर झालेला आहे. त्यामुळे करोनाच्या पार्श्वभूमीवर विशेष बाब म्हणून अशा भरतीला मंजुरी देण्याची मागणी राज्याच्या आरोग्य मंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे.