: पत्नीला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या आरोपाखाली दोषी ठरून १९९८मध्ये पाच वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या पतीची तब्बल २२ वर्षांनंतर निर्दोष सुटका झाली आहे. पत्नीचे भाजून मरण पावणे हा अपघात होता, असे पुराव्यांतून स्पष्ट होत असून पतीने तिला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केल्याचे सरकारी पक्षाला निर्विवादपणे सिद्धच करता आलेले नाही. तरीही सातारा सत्र न्यायालयाने साक्षीदारांच्या साक्षींवर विसंबून चुकीचा निर्णय दिला, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी धवलकुमार डोंबे यांच्या अपिलावरील निर्णयात नुकतेच स्पष्ट केले.

धवलकुमार यांच्या पत्नी अरुणा यांचा १४ ऑगस्ट १९९३ रोजी घरात भाजल्यामुळे मृत्यू झाला होता. ‘धवलकुमार व त्यांच्या आईने अरुणाचा हुंड्यासाठी छळ केला आणि त्यातूनच धवलकुमारने तिला जाळून मारले’, अशी तक्रार अरुणा यांच्या भावांनी दिल्यानंतर पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून तपासाअंती आरोपपत्र दाखल केले. त्यानंतर सत्र न्यायालयाने २९ जून १९९८ रोजी धवलकुमार यांच्या आईला निर्दोष ठरवतानाच धवलकुमार यांना दोषी ठरवून पाच वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती. त्याविरोधात धवलकुमार यांनी लगेचच उच्च न्यायालयात अपिल केले होते. खटल्यादरम्यान आणि अपिलावरील सुनावणीदरम्यान धवलकुमार हे जामिनावरच होते.

‘अरुणा यांनी मृत्यूपूर्वी रुग्णालयात कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांसमोर जबाब नोंदवला होता. त्यात त्यांनी धवलकुमार यांच्यावर ठपका ठेवला नव्हता. स्वयंपाक करताना स्टोव्हमुळे अंगातील गाऊनने पेट घेतला. पतीने मला वाचवण्याचा प्रयत्न करूनही मी भाजले’, असे अरुणा यांनी म्हटले होते. मात्र, सत्र न्यायालयाने तो जबाब ग्राह्य धरला नाही’, असे धवलकुमार यांच्यातर्फे अॅड. अलीअब्बास दिल्लीवाला यांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. तर ‘शंभर टक्के भाजलेली व्यक्ती मृत्यूपूर्वी जबाब देऊ शकत नाही, हे लक्षात घेऊनच सत्र न्यायालयाने पीडितेचा जबाब ग्राह्य धरला नाही. शिवाय अरुणाचा हुंड्यासाठी छळ होत होता याविषयी तिच्या भावांच्या साक्षी असून न्यायालयाने त्यावर आधारून दिलेला निर्णय योग्यच आहे’, असा युक्तिवाद सरकारी वकील आर. एम. पेठे यांनी मांडला. मात्र, ‘मृत्यूपूर्वीचा जबाब विश्वासार्ह मानण्यासाठी ती व्यक्ती किती टक्के भाजली आहे हे महत्त्वाचे नसून, जबाब देताना ती पूर्णपणे शुद्धीत असणे आवश्यक आहे. या प्रकरणात कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी त्याविषयी संबंधित डॉक्टरांकडून लेखी स्वरुपात खातरजमा करून घेऊनच जबाब नोंदवला. शिवाय पीडितेचा छळ होत होता, हे सरकारी पक्षाला निर्विवादपणे सिद्ध करता आलेले नसून साक्षीपुराव्यांमध्ये अनेक विसंगती व तफावती आहेत’, असा निष्कर्ष न्या. डांगरे यांनी सुनावणीअंती नोंदवला आणि धवलकुमार यांची शिक्षा रद्दबातल ठरवली.