मुंबई : दिव्यांग व्यक्तींना करोना तपासणी, लसीकरण तसंच आवश्यक असल्यास उपचार यासाठी रांगेत उभे रहावे लागू नये आणि करोनाचा संभाव्य धोका कमी व्हावा यासाठी या सर्व ठिकाणी त्यांना प्राधान्य दिले जावे, असा निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांच्या निर्देशानुसार घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर राज्य शासनाच्या सेवेतील दिव्यांग अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात उपस्थित राहण्यापासून सूट देण्याचा तसेच ‘वर्क फ्रॉम होम’ची मुभा देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.

दिव्यांग व्यक्तींना संभाव्य अधिकचा धोका, प्रवासाची व रांगेत तिष्ठत उभे राहण्याची अडचण लक्षात घेत राज्यातील सर्व दिव्यांग व्यक्तींना करोना तपासणी, करोना बाधित असल्यास त्यावरील उपचार तसेच लसीकरण या ठिकाणी प्राधान्य देण्यात यावे, त्यांना रांगेत उभे करू नये, असे स्पष्ट निर्देश सोमवारी जारी करण्यात आले आहेत.

‘ऑपरेशन लोटस’चा इशारा, राष्ट्रवादीच्या नेत्यानेच सांगितलं किती काळ चालणार सरकार!

या निर्णयाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी असे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने पत्राद्वारे आरोग्य विभाग, नगरविकास विभाग, ग्रामविकास विभाग तसेच वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाला कळवलं आहे.

घरातूनच काम करण्याचीही मुभा

राज्यात करोनाच्या अनुषंगाने लागू करण्यात आलेल्या निर्बंधांच्या कालावधीत विविध कार्यालयांमध्ये 15 टक्के कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत काम करण्याची मुभा देण्यात आलेली आहे. तथापि, सोमवारी जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकान्वये राज्य शासन सेवेतील दिव्यांग अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन उपस्थितीतून सूट देत घरातून कामकाजाची (वर्क फ्रॉम होम) मुभा देण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे.

याद्वारे संबंधित कर्मचाऱ्यांना ‘वर्क फ्रॉम होम’ची सुविधा संबंधित विभाग/आस्थापनांनी उपलब्ध करून द्याव्यात, असे निर्देशित करण्यात आले आहे. असे करताना कार्यालयीन कामकाजावरही परिणाम होणार नाही याकडेही लक्ष देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.