मुंबई: ‘आता लढताना मरण आले तरी चालेल पण जमीन वाटप सुरू होऊन ताब्यात मिळत नाही तोपर्यंत कुठल्याही थराचे आंदोलन करावे लागले तरी माघार घेणार नाही’, असा निर्धार कोयना प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे. या आंदोलनात महाराष्ट्रातील सांगली, सातारा, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे, पालघर व अहमदनगर जिल्ह्यामधील तीनशे पन्नास वसाहतीमधील सुमारे पन्नास हजार स्त्री-पुरुष भाग घेतील. कोरोना महामारीचे सर्व नियम पाळून हे आंदोलन होईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. ( Koyna Dam Affected Villagers Protest Update )

वाचा: ‘त्या’ विकासाने तोंड दाखवायलाही जागा ठेवली नाही!; मुख्यमंत्र्यांचा टोला

कोयनेच्या प्रमाणित व पात्र प्रकल्पग्रस्तांचे अद्ययावत संकलन रजिस्टर पूर्ण करण्यासाठी ९ ते १० वर्षांचा काळ कोयना प्रकल्पग्रस्तांनी प्रशासनाला दिला होता. गेल्या तीन वर्षात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन बैठका व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या दोन बैठकांमधून निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले गेले पण जिल्हा प्रशासनाने या बैठकांच्या इतिवृत्तामध्ये घातल्या गेलेल्या कालमर्यादा एकदाही पाळल्या नाहीत. २५ मार्च रोजी अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या बैठकीत अनेक बाबी ठरल्या होत्या. जिल्हा प्रशासनाने कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्व कामासाठी स्वतंत्र कार्यालय प्रस्थापित करावे. कोणतीही त्रुटी शिल्लक न ठेवता पात्र प्रकल्पग्रस्तांचे अद्ययावत सर्वांगीण प्रमाणित संकलन रजिस्टर तयार करावे. यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्याकडून माहिती मागवण्याचा प्रश्नच उरू नये, त्याचबरोबर आठ किलोमीटर पट्ट्यात जमीन वाटप होऊ शकेल अशा गावठाणांचा पुनर्वसन आराखडा सुद्धा तयार करावा. ही तयारी झाल्याबरोबर लोकांच्या सामुदायिक गाव कमिटीच्या माध्यमातून आलेल्या पसंतीनुसार जमीन वाटप सुरू करावे, असे निश्चित झाले होते. त्यानुसार नवी तारीख जिल्हा प्रशासनाने आताच सर्व विचार करून द्यावी. ही तारीख पुन्हा पाळली गेली नाही तर मात्र जमीन वाटप सुरू होईपर्यंत प्राणपणाने लढत राहण्याचा निर्धार कोयना प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे. सर्व वंचित खातेदारांना जमीन प्रत्यक्षात मिळेपर्यंत हा लढा थांबणार नाही असा इशाराही देण्यात आला आहे.

वाचा: करोनाची दुसरी लाट ओसरतेय!; ‘या’ जिल्ह्यात रिकव्हरी रेट ९० टक्क्यांवर

कोविडची कितीही गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली असली तरी निवडणुका होऊ शकतात व त्यामध्ये अधिकारी आणि कर्मचारी गुंतू शकतात तर कोयना धरणग्रस्तांच्यासाठी व्यवस्था उभी करणे फार मोठे अवघड काम नाही. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर हे प्रकल्पग्रस्त जिल्हा प्रशासनाच्या कार्यवाहीची १६ मे पर्यंत वाट बघतील. तोपर्यंत पात्र प्रकल्पग्रस्तांचे प्रमाणित संकलन रजिस्टर पूर्ण होऊन जमीन वाटपाची निश्चिती झाली नाही तर १७ मे पासून बेमुदत आंदोलन सुरू होईल. १७ मे पासून सुरू होणार हे आंदोलन करोना तीव्र असो वा नसो, जमीन वाटप निर्धोकपणे सुरू होत नाही तोपर्यंत सुरूच राहील, असेही प्रकल्पग्रस्तांनी स्पष्ट केले आहे.

बोगस खातेदारांना जमीन वाटप केल्याचा आरोप

पात्र प्रकल्पग्रस्तांचे प्रमाणित संकलन रजिस्टर अद्ययावत होत नाही तोपर्यंत कुणासही जमीन वाटप करण्यात येऊ नये, अशी भूमिका चळवळीने घेतली होती व वाटप थांबवले होते. परंतु, छुप्या पद्धतीने बोगस खातेदारांना जमीन वाटप करण्यात आले. गेल्या साठ पासष्ट वर्षांमध्ये काही हजार बोगस खातेदारांना जमीन वाटप करण्यात आले आहे. म्हणूनच चळवळीने जमीन वाटप थांबवणे प्रशासनाला भाग पाडले होते तरीही चोरट्या मार्गाने बोगस खातेदारांना जमीन वाटप करण्यात येते. इतकेच नाही तर अनेक खातेदारांना देय जमिनीचे वाटप पूर्ण झाले असतानाही दोन दोनदा बोगस जमीन वाटप करण्यात आले. यामुळे पात्र खातेदार हजारांच्या संख्येने वंचित राहिले आहेत, असा आरोपही करण्यात आला.

वाचा: बाळासाहेब थोरात यांचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र; पत्रकारांसाठी केली ‘ही’ विनंती