म. टा. विशेष प्रतिनिधी मुंबईः राज्य सरकारने महिलांना घर खरेदीसाठी पाच टक्क्यांऐवजी चार टक्के एवढी स्टँप ड्युटी जाहीर केल्याचा दृश्य परिणाम प्रत्यक्षात दिसून येऊ लागला आहे. एप्रिल २०२१ मध्ये मुंबईतील घरांच्या नोंदणीत महिलांचा सहभाग प्रामुख्याने आढळला आहे. एप्रिलमध्ये मुंबईत १० हजार घरांची नोंदणी झाली असून, या एका महिन्यात महिलांचे घरखरेदीतील प्रमाण ६.६ टक्के इतके दिसून येत आहे.

राज्य सरकारने गेल्या वर्षी लॉकडाउनमध्ये घरांच्या खरेदीवर लागणाऱ्या मुद्रांक शुल्कात कपात जाहीर केली होती. त्यामुळे मुंबईत घरांच्या खरेदीचे प्रमाण मेाठ्या प्रमाणात वाढले. ३१ मार्चनंतर सरकारने ही कपात घेतली. त्या पार्श्वभूमीवर एप्रिलमध्ये घरांच्या खरेदी व्यवहारांचा आढावा घेतल्यावर त्यात १०,१३६ घरांची नोंदणी झाली आहे. एका महिन्यात १० हजारांवर घरे नोंदणी झाली असली, तरीही त्यापैकी एप्रिल २०२१ मध्ये नवीन घरांची खरेदी केवळ ७ टक्के एवढीच नोंदविल्याचे नाइट फ्रँक इंडिया संस्थेच्या अहवालात नमूद केले आहे. १०,१३६ पैकी ९३ टक्के घरांच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार डिसेंबर २०२० ते मार्च २०२१ मध्ये झाल्याचे म्हटले आहे.

त्याचवेळी, राज्य सरकारने घर खरेदीसाठी महिलांना पाचऐवजी चार टक्के इतकी स्टँप ड्युटी आकारण्याचा निर्णय उपयुक्त ठरला आहे. त्या योजनेचा फायदा एप्रिल २०२१ मध्ये ६.६ टक्के महिलांनी घेतला आहे. स्टँप ड्युटी कपात मागे घेतल्यानंतरही एप्रिलमध्ये घरांच्या नोंदणीची आकडेवारी सकारात्मक असल्याचे ‘नरडेको’ संघटनेचे अध्यक्ष अशोक मोहनानी यांनी म्हटले आहे.

घरांची नोंदणी (२०२०-२१)

वर्ष- खरेदी- वाढ

जानेवारी (२०२०)- ६,१५०- ३४ टक्के

फेब्रुवारी- ५,९२७- ११ टक्के

मार्च- ३,७९८- उणे ४३ टक्के

एप्रिल- शून्य- उणे १०० टक्के

मे- २०७- उणे ९७ टक्के

जून- १,८३९- उणे ६७ टक्के

जुलै- २,६६२- उणे ५४ टक्के

ऑगस्ट- २,६४२- उणे ५५ टक्के

सप्टेंबर- ५,५९७- ३९ टक्के

ऑक्टोबर- ७,९२९- ३६ टक्के

नोव्हेंबर- ९,३०१- ६७ टक्के

डिसेंबर- १९,५८१- २०४ टक्के

जानेवारी (२०२१)- १०,४१२- ६९ टक्के

फेब्रुवारी- १०,७१२- ७२ टक्के

मार्च- १७,४४९- ३६७ टक्के

एप्रिल- १०,१३६- उपलब्ध नाही

एप्रिलमध्ये घरांच्या आकारमानानुसार झालेल्या विक्रीची टक्केवारी

१ कोटी रुपये आणि त्याहून कमी किंमतीची घरे- ५३ टक्के

१ कोटी आणि ५ कोटी रुपयांतील घरे- ४२ टक्के

५ कोटी ते १० कोटी रुपयांतील घरे- ४ टक्के

१० ते २० कोटी रुपयांतील घरे- १ टक्के

२० कोटी आणि त्याहून अधिक- शून्य

(स्त्रोत : नाइट फ्रँक इंडिया रिसर्च)