शहरात लसीकरणाच्या श्रेयवादावरून प्रभागा-प्रभागांमध्ये वाद निर्माण होत असल्याचे चित्र शहरात दिसू लागले आहे. लसीकरण केंद्रांवर दुसऱ्या प्रभागातील व्यक्ती लस घेण्यासाठी आली, तर तुम्ही येथे कसे आलात? या ठिकाणी तुम्हाला लस मिळणार नाही, अशी भूमिका नगरसेवकांकडून घेण्यात येत आहे. दक्षिण पुण्यातील एका लसीकरण केंद्रावर घडलेल्या अशा घटनेमुळे शहरातील नागरिकांमध्येच सीमावादाच्या भिंती उभ्या केल्या जात असल्याचे दुर्दैवी प्रकार घडत आहेत.
करोनाच्या पहिल्या लाटेत पुणे-मुंबईकरांना ग्रामस्थांनी गावांमध्ये येण्यापासून अडवले. दुसऱ्या लाटेत राज्या-राज्यात ऑक्सिजन, रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन देण्यावरून निर्माण झालेला सीमावाद प्रकर्षाने दिसला. तसाच काहीसा वाद आता पुण्यातील प्रभागा-प्रभागांत लसीकरणांवरून सुरू झाला आहे. ज्या प्रभागांत महापालिकेची रुग्णालये आहेत, तेथे महापालिकेने लसीकरण केंद्रे सुरू केली. काही जुन्या, जाणत्या नगरसेवकांनी काळाची पावले ओळखून गेले वर्षभर करोनाबाधितांच्या चाचण्या, सर्वेक्षण यापाठोपाठ लसीकरण केंद्रेही सुरू केली आहेत. त्याची दाहकता इतर स्पर्धक नगरसेवकांनाही जाणवू लागली आहे. त्यामुळे लसीकरण केंद्र घेऊन त्यावर ताबा मिळवणे आणि आपल्याच कार्यकर्त्यांना, मतदारांना लसीकरण करण्यासाठीची स्पर्धा नगरसेवकांमध्ये सुरू झाली आहे.
दक्षिण पुण्यातील एका लसीकरण केंद्रावर दुसऱ्या प्रभागातील नागरिकांना लस मिळणार नाही, अशी भूमिका घेण्यात आल्याने महापालिकेत एकच गोंधळ उडाला आहे. उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांकडून या घटनेची माहिती घेतली गेली आहे. नेमके काय घडले, नागरिकांना लस मिळाली, की नाही, किती नागरिकांना परत पाठवले, याचीही चौकशी केली जात असल्याचे समजते.
लसीकरण केंद्र मिळवण्यासाठी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर दबाब आणण्यापासून भांडणापर्यंतच्या घटना गेल्या आठवड्यात घडल्या आहेत. त्यातच लशींच्या तुटवड्यामुळे लसीकरण केंद्र वाढवण्यावर मर्यादा आल्या आहेत. प्रत्येक प्रभागात किमान दोन लसीकरण केंद्रे यापासून सुरू झालेला प्रवास आता मतदानकेंद्रनिहाय लसीकरण केंद्रापर्यंत पोहोचला आहे. महापालिका प्रशासनाने त्यासाठी नियोजन केले असले, तरी लस उपलब्ध झालेली नाही.
…तर दुसऱ्या डोससाठी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट
शहरात सध्या पहिल्या डोससाठी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, दुसऱ्या डोससाठी तसे बंधन घातलेले नाही. लसीकरण केंद्रांवरील गोंधळ वाढल्यास या केंद्रावरही दुसरा डोस घेण्यासाठी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट घेण्याचे बंधन घालावे लागणार आहे. याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कानावरही हे सर्व प्रकार घालण्यात येणार आहेत. त्यानंतर ऑनलाइन अपॉइंटमेंटचा निर्णय होणार असल्याचे समजते.