हायलाइट्स:
- अनिल देशमुख यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार
- कठोर कारवाईपासून संरक्षण देण्यास कोर्टाचा नकार
- आव्हान याचिकेवर होणार चार आठवड्यांनंतर सुनावणी
डॉ. दाभोलकर हत्या: आरोपी विक्रम भावेला जामीन मंजूर, पण…
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. देशमुख यांनी काही पोलीस अधिकाऱ्यांना १०० कोटी रुपयांच्या वसुलीचे टार्गेट दिले होते, असा आरोप सिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून केला होता. त्यामुळं राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली होती. सिंग यांच्या या आरोपांची सीबीआय चौकशी व्हावी, अशी मागणी अॅड. जयश्री पाटील यांनी उच्च न्यायालयात केली होती. न्यायालायनं त्यास मंजुरी दिल्यानंतर सीबीआयनं या प्रकरणाचा तपास सुरू केला व देशमुख यांच्याशी संबंधित काही मालमत्तांवर धाडी टाकल्या होत्या. तसंच, देशमुख यांच्यावर गुन्हा दाखल केला होता. गुन्हा दाखल करण्याच्या या कारवाईला देशमुख यांनी आव्हान दिलं होतं.
वाचा: यांना काहीच झेपत नाही; भाजपची मुख्यमंत्र्यांवर बोचरी टीका
न्या. संभाजी शिंदे व न्या. मनीष पितळे यांच्या खंडपीठापुढं आज हे प्रकरण सुनावणीसाठी आलं. सीबीआयनं यावेळी आपली भूमिका मांडली. ‘आम्हाला कालच याचिकेची प्रत मिळाली आहे. त्यामुळं प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दाखल करण्यासाठी किमान चार आठवड्यांची मुदत द्यावी’, अशी विनंती सीबीआयतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी दिली. त्यामुळं खंडपीठानं या प्रकरणाची सुनावणी चार आठवड्यानंतर ठेवली. त्यावर, पुढील सुनावणीपर्यंत कठोर कारवाईपासून अंतरिम संरक्षणाचा दिलासा द्यावा, अशी विनंती देशमुख यांच्या वकिलांनी केली. मात्र, खंडपीठानं त्यास नकार दिला. तातडीचे कारण उद्भवल्यास याचिकाकर्ते उन्हाळी सुट्टीकालीन कोर्टासमोर तातडीचा अर्ज करू शकतील, अशी मुभा खंडपीठानं दिली आहे.
वाचा: आदर पूनावाला यांना झेड प्लस सुरक्षा द्या; हायकोर्टात याचिका