रश्मी शुक्ला चौकशीत सहकार्य करणार असतील तर त्यांना अटक केली जाणार नाही, अशी हमी राज्य सरकारतर्फे मुंबई हायकोर्टात दिली होती. ही हमी नोंदीवर घेऊन कोर्टानं सुनावणी तहकूब केली आहे.
करोना रुग्णांची संख्या चिंताजनक; पुण्यात कडक लॉकडाऊन कराः हायकोर्ट
रश्मी शुक्ला यांना हैदराबादहून मुंबईत येणे शक्य नसेल तर आम्ही आमचे पोलिस अधिकारी हैदराबादमध्ये पाठवू आणि पोलिस फौजदारी दंड संहितेच्या तरतुदीप्रमाणे त्यांचा जबाब नोंदवतील आणि त्याचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंगही करतील, असे म्हणणे राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील दरायस खंबाटा यांनी मांडले आहे. सरकारी वकिलांच्या या म्हणण्याला शुक्ला यांचे वकील महेश जेठमलानी यांनी हरकत नसल्याचे म्हटलं आहे. त्यानुसार, खंडपीठाने आदेशात नोंद घेतली. त्यामुळे शुक्ला यांना दिलासा मिळाला आहे.
अनिल देशमुख यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी गुप्तचर विभागात कार्यरत असताना रश्मी शुक्ला यांच्या टॉप सिक्रेट कागदपत्रांचा दाखला देत, महाराष्ट्रातील पोलिसांच्या बदलीचे रॅकेट उघडकीस आणले होतं. रश्मी शुक्ला यांनी हा अहवाल देऊनही राज्य सरकारने त्यावर कोणतीच कारवाई केली नाही, असा आरोपही फडणवीस यांनी केला होता. याप्रकरणी २७ मार्च रोजी राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी आपला अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर केला. या अहवालानंतर राज्य गुप्तचर विभागाच्या तक्रारीवरून मुंबईच्या सायबर पोलिसांनी फोन टॅपिंग अहवाल लीक केल्याप्रकरणी अज्ञातांविरोधात विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे. याच गुन्ह्याच्या अनुषंगाने आता रश्मी शुक्ला यांचा जबाब नोंदवला जाणार आहे. शुक्ला यांच्या हैदराबाद येथील निवासस्थानी भारतीय टेलिग्राफी अॅक्ट कलम ३०, माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम कलम ४३ व ४६ तसेच ऑफिशियल सीक्रेट ऍक्ट ०५ अन्वये सायबर पोलिसानी समन्स धाडले.