मुंबई : जिल्हा परिषद शाळांच्या वीज देयकाचा प्रश्न कायमचा मार्गी लावण्याच्या दृष्टिकोनातून पुढील पाच वर्षात सर्व शाळांसाठी सौर ऊर्जा सयंत्र बसवण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात येईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण व क्रीडा मंत्री आशिष शेलार यांनी आज दिली.

विधानसभेत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अर्थसंकल्पीय मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. त्यांनी पुढे माहिती दिली की, शाळांची वीज देयके भरण्याबाबत अनेकदा समस्या निर्माण होतात. त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी अपारंपरिक ऊर्जेवर भर देण्यात येणार असून सर्व शाळा सौर ऊर्जेवर आणण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात येईल. यावर्षी जिल्हा परिषदांच्या शाळांच्या दुरुस्ती, रंगरंगोटी, वीजबिल, शौचालये आदी भौतिक सुविधांसाठी सादील अनुदान म्हणून 400 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ते पुढे म्हणाले की, ग्रामविकास विभागाकडून महात्मा गांधी यांच्या 150 व्या जयंती वर्षानिमित्त प्राप्त 150 कोटी रुपयांच्या निधीपैकी काही निधीतुन मुलींची शौचालये बांधणे आणि त्याची व्यवस्था राखण्यासाठी विशेष योजना राबविण्यात येणार आहे.

क्रीडा संकुलांच्या बांधकामासाठी द्यायच्या निधीत सरकारने भरीव वाढ केली आहे, असे सांगून श्री. शेलार म्हणाले की, विभागीय क्रीडा संकुलांसाठी 24 वरून 45 कोटी रुपये, जिल्हा क्रीडा संकुलांना 8 ऐवजी 16 कोटी तर जिल्हा क्रीडा संकुलांना 1 ऐवजी 5 कोटी रुपये निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या अनुषंगाने त्यांनी माहिती दिली की, मुलांचे नुकसान होऊ नये यासाठी विज्ञान विषयाच्या 5 टक्के जागा आणि कला व वाणिज्य शाखेच्या प्रत्येकी 8 टक्के जागा वाढविण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा उपयोग विद्यार्थ्यांना जवळच्या महाविद्यालयात प्रवेशासाठी होणार आहे. शाळांच्या शुल्कवाढीच्या अनुषंगाने शुल्क नियमन कायद्यानुसार कोणताही पालक शुल्कवाढीविरोधात अपील दाखल करू शकेल अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. खासगी शिकवणी वर्गांवर नियमनाच्या अनुषंगाने विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात आला असून तो लवकरच सर्वसामान्यांसाठी प्रसिद्ध करण्यात येईल. त्यावरील नागरिकांच्या सूचनांचा विचार करून पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.