गेल्या दोन दिवसांत मुंबईसह महाराष्ट्रात ज्या नैसर्गिक आपत्ती म्हणून नोंदवत अनेक नागरिकांना जे प्राणाला मुकावं लागलंय, ते नैसर्गिक आपत्तीचे नाही, तर मानवनिर्मित बेपर्वाईचे बळी आहेत. या अशा मानवनिर्मित बळींसाठी निसर्ग हा निमित्त ठरतो. कधी ऊन, कधी वारा, कधी पाऊस म्हणून.
निसर्ग पृथ्वीच्या उगमापासून जसा आहे, तसाच आहे. त्याच्यात जे बदल घडताहेत ते माणसाने निसर्गावर केलेल्या अतिक्रमणाचे अथवा विध्वंसाचे प्रतिबिंब किंवा प्रतिक्रिया आहे.
पण अशा गंभीर विषयावरही देशाचे पंतप्रधान ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’वरून ज्या प्रकारची थट्टा करतात किंवा अवैज्ञानिक शेरेबाजी करतात, तेव्हा हा प्रश्न अधिक गंभीर बनतो. देशभक्तीच्या कृतक अभिमानासाठी मूठभर देश की मिट्टी हाती धरणं वेगळं आणि प्रत्यक्षात जल, जमीन, जंगल यांचं (प्रामाणिक) संरक्षण करणं वेगळं!
विद्यमान सरकारचं हे दुसरं पर्व आहे. पहिल्या पर्वात ‘सबका साथ, सबका विकास’ ही घोषणा देत हे सरकार सत्तेवर आलं. पाच वर्षांत विकासकामांच्या योजनांचा पाऊस पाडण्यात आला, कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक दाखवण्यात, सांगण्यात आली. पहिला टप्पा, दुसरा टप्पा अशी टप्प्याटप्प्यात कोनशिला, अनावरण वगैरे गोष्टी झाल्या. जाहिरातींनी वर्तमानपत्रांची पानं आणि टीव्हीचा पडदा भरला. रस्तोरस्ती होर्डिंग्ज लागली. रोज उठता-बसता विकासाचं संकीर्तन सरकारनं सुरू केलं. भक्तांनी ते आणखी रंगवलं. परिणामी शेवटी ‘विकास पगला गया’, ‘विकास वेडा झाला’ अशा चेष्टेपर्यंत गोष्टी गेल्या. पण ‘विकास’ थांबला नाही. तो अखंड होतच राहिला! अर्थव्यवस्थेसह कसले कसले निर्देशांक रोज नवनव्या हनुमान उड्या मारू लागले. भारत महासत्तेपासून चारच पावलं दूर असंही सांगितलं जाऊ लागलं.
काय होता हा विकास? एक्सप्रेस वे, फ्लायओव्हर्स, विमानतळं, स्मार्ट सिटीज, वेगवान गाड्या, जिल्हा पातळीवरची उडान सेवा, अत्याधुनिक छोट्या-मोठ्या बोटींतून जलप्रवास, मेट्रो व मोनो रेल, वातानुकून बस, लोकल अशी सर्व कामं एकाच वेळी चहूदिशांनी सुरू झाली. त्यात गरीब-मागासांना मोफत घरं, शहरातील झोपडीवासियांना मोफत घरं अशा योजना सुरू झाल्या.
मोठी शहरं आधीच सिमेंटची जंगलं म्हणून गणली जात होती. ही शहरं अजून मोठी म्हणजे मेट्रो झाली, तर अनेक जिल्ह्यांच्या परिषदा जाऊन त्या ‘महानगरपालिका’ झाल्या. बदलतं हवामान आणि दलालकेंद्री बाजारपेठेनं शेती व शेतकरी उदध्वस्त होत गेला. आंतरराष्ट्रीय करारमदारातून आयात-निर्यातीची बदलती धोरणं, शेतकऱ्यांना आणखीनच कात्रीत पकडू लागली.
यादरम्यान वाढत्या शहरीकरणाच्या वेगानं आणि इंटरनेटच्या वाढत्या गतीनं भौगोलिक सीमा पुसून टाकत सांस्कृतिक, भावनिक सपाटीकरणाचा धडाका लावला. त्यातून शेतीतल्या पुढच्या पिढ्या, शेत, वावर सोडून लॉटिंगच्या मागे लागल्या. त्यातून एक वेगळीच ‘लँड माफिया’गिरी अस्तित्वात आली. पूर्वी मोठ्या शहरातच आढळणाऱ्या अंडरवर्ल्डची जिल्हा, तालुका व्हर्जन्स दिसू लागली. पैसा हे केवळ विनिमयाचं नाही तर संपूर्ण जगण्याचंच चलन बनलं. या प्रवासात मध्यमवर्ग ऐंशीच्या दशकातच संपला आणि गरीब व श्रीमंत हे दोनच वर्ग राहिले. त्यात पुन्हा जागतिकीकरणानं सर्वत्र संपत्तीचं केंद्रीकरण करायला उत्तेजन दिलं. संपत्तीचा पिरॅमिड उलटा झाला. नवी निर्माण होणारी संपत्ती वरून खाली झिरपण्याऐवजी ती करोडोंच्या ओंजळीतून सुटून काही लोकांच्या हातीच स्थिरावू लागली. २०१८ साली देशातील ५२ टक्के संपत्ती, केवळ एक टक्का लोकांच्या ताब्यात होती! याला विकास म्हणायचं? कुणी बनवलं हे विकासाचं प्रारूप?
नाट्यकलावंत आणि अर्थअभ्यासक दीपक करंजीकर यांचं तब्बल ८०० पानांचं ‘घातसूत्र’ नावाचं पुस्तक ग्रंथालीनं प्रकाशित केलंय. अल्पावधीत त्याच्या चार-पाच आवृत्त्या निघाल्यात. पण त्यातला मजकूर खालपर्यंत जो झिरपायला हवा तो झिरपला नाहीए. ग्रंथालीनं त्याची जनता आवृत्ती काढायला हवी.
काय आहे ‘घातसूत्र’मध्ये? तर आपल्या कल्पनेपलीकडचं खरं, भयावह व क्रूर विश्व, जे संपूर्ण जगाच्या नाड्या स्वत:च्या हातात ठेवून आहे. अर्थकारण, राजकारण, समाजकारण, युद्ध, आंतरराष्ट्रीय संबंध, छोट्या-बड्या राष्ट्रांच्या गुप्तचर यंत्रणा यांबद्दल आपल्या आजवरच्या ज्या प्रचलित समजुती, आकलन आहे; त्याच्या चिंधड्या उडवेल असं वास्तव ‘घातसूत्र’ सांगतं.
८०० पानांचं हे पुस्तक वाचायला पेशन्स लागेल. त्यावर मतमतांतरं होतील. करंजीकरांच्या निष्ठा नेमक्या कुठल्या, रोख कुणावर याबद्दलही शंका घेतल्या जातील. पण मागच्या निवडणुकीत राज ठाकरे जसं कळवळून सांगत होते की, बाबांनो मोदी-शहा या व्यक्ती नाहीत, वृत्ती आहेत, तसं अशा वृत्तींचं जगभर पसरलेलं जाळ आपल्याला ‘घातसूत्र’मध्ये दिसतं. आणि मग विकास, अर्थव्यवस्था, राष्ट्रवाद, युद्धखोरी, बाजारपेठ यांचे वेगळेच अन्वयार्थ लक्षात येऊ लागतात. आणि मग कळतं विकास म्हणजे मूठभर लोकांनी जगभरच्या जल, जमीन, जंगल (पर्यायाने निसर्गावर) यावर नियंत्रण ठेवणं किंवा ती आपल्या ताब्यात ठेवणं!
आज वरकरणी आपल्याला काय दिसतं? नाले तुंबतात, गटारं उघडी राहतात, सिमेंट-प्लास्टिकचा वाढता वापर, एका चौरस फुटात लोकसंख्येची घनता प्रमाणाच्या पाचपट असणं, गरज असो-नसो दळणवळणाची नवी साधनं आणणं, यातून नेमका कुणाचा विकास होतो? कुणाचा हकनाक बळी जातो?
किड्यामुंगीसारखी माणसं मरतात. उन्हात भाजून, थंडीत गारठून तर पावसात वाहून जात, शॉक बसून, घरं\भिंती\झाड पडून माणसं मरतात. सरकार मृतांना भरपाई म्हणून ‘कफना’च्या दहा-वीस पट रक्कम देऊन तक्रारदारांचा आवाज बंद करतं. क्वचित कुणाला बेड्या पडतात. त्या पुढे कधी, कशा गळून पडतात, कुणालाच कळत नाही. हे सगळं कसं घडतं, का घडतं? तर मूठभरांना चैनीत जगता यावं म्हणून!
आता मुंबईचं बघा. दोन-तीन दिवस ती बंदच पडली! विक्रमी पाऊस वगैरे पटकन तोंडावर फेकायला उत्तर बरोबर आहे. पण ही स्थिती पाऊस किंचित जरी जास्त झाला तरी उदभवते. काही भागात तर राजापूरच्या गंगेसारखी उदभवते. काय करते महानगरपालिका, नगर विकास मंत्रालय? त्यात भर म्हणून एमआरडीए, रस्ते महामंडळ वगैरे.
आता कुणी म्हणेल की, सीमेवर जवान उभे राहतात रात्रंदिन, तर तुम्ही चार तास फलाटावर उभं राहू शकत नाही? सियाचीनमध्ये हाडं गोठवणाऱ्या थंडीत जवान पहारा देतात आणि तुम्ही गुडघाभर, कमरेभर पाण्यात चालायला रडता? सरकार जर तिकडे शत्रू राष्ट्राच्या घरात घुसून मारण्यात गुंतलं असेल, तर त्यांना तुम्ही गटारं नि रेल्वे वेळापत्रकं दाखवत रडणार? आणि विकास हवाय तर वाहतूक कोंडी, खोदकामाचं ध्वनिप्रदूषण, हरितपट्ट्याचं सपाटीकरण, वृक्षतोड हे सहन करा. कारण जे काही देशात घडतंय ते तुमच्या-आमच्यासारख्या सामान्य मतदारांसाठी नाहीय. आपल्याला हवं तिकडे वळता येईल अशा कारभारासाठी, जी संपत्ती लागते, ती संपत्ती जे निर्माण करतात, त्यासाठी विकास होत असतो! शेतजमीन तुमच्या नावावर कसणारा वेगळा आणि उत्पन्न खाणारा तिसराच!
हा भूलभूलैय्या, हे गोड स्वप्न विकासाचं नीट तपासून घ्या. विकास विरोधक म्हणून डावे, समाजवादी आणि पर्यावरणवादी यांना खलनायक ठरवणं फारच सोपं. पण विचार करा, नाणारला विरोध करणारा पक्ष जागा बदललून त्याच प्रकल्पाच्या उभारणीला मूकसंमती देतो? जमीन हस्तांतरणाला विरोधी नाही असं सरकार सांगतं. कसा होणार विरोध? जर जमिनी यापूर्वीच वेगळ्या कारणांसाठी पॉवर ऑफ अॅटर्नीच्या माध्यमातून सामदामदंडभेद वापरून खरेदी केल्या असतील तर? येणाऱ्या विधानसभेपुरत्या पुन्हा आणाभाका होतील. रुसवेफुगवे नि नंतर दिलजमाई नि सत्तेची युतीही होईल विकासाच्या नावावर!
श्रीमंतांना अधिक श्रीमंत आणि गरिबांना अधिक गरीब करणारा हा विनाशकारी विकास, हा श्रीमंत राष्ट्रांनी विकसित राष्ट्रातल्या (सर्व) राजकीय पक्ष, मूठभर भांडवलदार यांच्या मदतीनं इथल्या सर्वसामान्य गोरगरीब जनतेच्या पायाखालची हक्काची जमीन, तहानेसाठीचं ओंजळभर पाणी आणि संपृक्त निसर्गानं भरलेलं जंगल निवास ओरबडण्याचं आंतरराष्ट्रीय कारस्थान आहे.
वरवर पाहता ‘भिंत पडून २१ ठार’ ही फारच साधी बातमी आहे!