अल्पसंख्याक समुदायातील महिलांसाठी स्वयंसहाय्यता बचतगटांची स्थापना करुन त्यांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्याच्या योजनेस आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या योजनेंतर्गत औरंगाबाद,नागपूर आणि अमरावती विभागातील निवडक 14 जिल्ह्यांमध्ये 2800 बचतगटांची स्थापना करण्यात येणार आहे.

शासनाकडून मराठवाडा, विदर्भ व उत्तर महाराष्ट्राच्या जलद विकासासाठी राबवावयाच्या उपाययोजनांचा विशेष कार्यक्रम-२०१८ जाहीर करण्यात आला होता. याअंतर्गत अल्पसंख्याक समुदायातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांतर्गत त्यांचे बचतगट निर्माण करुन त्यांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण व रोजगार संधी उपलब्ध करुन दिल्या जाणार आहेत.  त्यानुसार अकोला, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, हिंगोली,जालना, उस्मानाबाद, लातूर, बीड, चंद्रपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया आणि गडचिरोली अशा 14 जिल्ह्यांत प्रत्येकी 200 याप्रमाणे एकूण 2800 बचतगट स्थापन केले जाणार आहेत. यात मुस्लीम, जैन, बौद्ध, ख्रिश्चन, शीख, पारसी व ज्यू या अल्पसंख्याक समाजातील गरीब व गरजू महिलांचा समावेश असेल. तसेच बचतगटात दारिद्र्य रेषेखालील महिलांचा प्राथम्याने समावेश असणार आहे. महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून बचतगटांची स्थापना करण्यासह त्यांना मार्गदर्शन आणि क्षमता बांधणी देखील करण्यात येणार आहे. या योजनेचा अंमलबजावणी कालावधी दोन वर्षाचा असणार आहे.

या योजनेंतर्गत नव्याने स्थापित बचतगटांसह नांदेड, कारंजा (जि.वाशिम), परभणी, औरंगाबाद, नागपूर या पाच शहरांमध्ये महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत स्थापित आणि कार्यरत असलेल्या अल्पसंख्याक महिला बचतगटांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. प्रमोद महाजन कौशल्य विकास व उद्योजकता विकास अभियानांतर्गत महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीमार्फत बाजारातील कौशल्याच्या गरजेनुसार हे प्रशिक्षण दिले जाईल. प्रशिक्षणाचा कालावधी कमीत कमी तीन महिन्यांचा असून बचतगटांना प्रशिक्षणाबरोबरच स्वंयरोजगारासाठी पुढील सहा महिने सहाय्य केले जाणार आहे. या योजनेसाठी 6 कोटी 23 लाख इतका निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.