नागपूर : शाळेच्या वेळा पाळल्या जाव्यात व विद्यार्थी सुरक्षित राहावेत यासाठी स्कूल बसेसकरिता राज्यभरात विशेष थांबे निश्चित केले जातील व पार्किंगकरिता जागा आरक्षित केली जाईल, अशी ग्वाही राज्य सरकारने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली आणि यासंदर्भात आवश्यक कार्यवाही करण्यासाठी चार आठवड्याचा वेळ मागून घेतला.
२०१२ मध्ये वीरथ झाडे या आठ वर्षीय विद्यार्थ्याचा स्कू ल बसखाली येऊन मृत्यू झाल्यानंतर न्यायालयाने यासंदर्भात सरकार व स्थानिक प्रशासनाला आवश्यक आदेश देण्यासाठी स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, सरकारने ही ग्वाही दिली. मोटर वाहन कायदा-१९८८ मधील कलम ११७ व महाराष्ट्र मोटर वाहन (स्कूल बसेस नियमन) नियम-२०११ मधील नियम ६ अनुसार स्कूल बसेसकरिता विशेष थांबे निश्चित करणे व पार्किंगकरिता जागा आरक्षित करणे आवश्यक आहे. परंतु, राज्यातील अनेक शहरांमध्ये या नियमांचे पालन होत नाही. नागपूर महापालिका क्षेत्राकरिता प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्याने याविषयी गेल्या नोव्हेंबरमध्ये अधिसूचना जारी केली. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता ही व्यवस्था राज्यात सर्वत्र झाली पाहिजे, असे मत व्यक्त केले होते. त्यानुसार सरकार कामाला लागले आहे. अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी न्यायालय मित्र म्हणून याचिकेचे कामकाज पाहिले.
अनेक सकारात्मक बदल घडले
आतापर्यंत न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांमुळे स्कूल बस परिवहनात अनेक सकारात्मक बदल घडले. स्कूल बस नियमांचे काटेकोर पालन व्हावे यासाठी याचिकेत १३७ शाळांना प्रतिवादी करण्यात आले. शाळांनी आधी मुजोरीची भूमिका घेतली होती. परंतु, आवश्यक दणके दिल्यानंतर सर्व शाळा सुतासारख्या सरळ होऊन न्यायालयात हजर झाल्या. त्यांनी नियमांचे काटेकोर पालन करण्याची ग्वाही न्यायालयाला दिली.