मुंबईः ‘लसीकरणासाठी तरतूद केलेल्या ३५ हजार कोटींचे काय केले? हा साधा प्रश्न आता सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला. लसीचा एक डोस प्रतिव्यक्ती ३५० रुपयांना पडतो. ३५० रुपयांप्रमाणे १०० कोटी लोकांचे लसीकरण सुरु होत आहे. या हिशोबानं ते मोफतच व्हायला हवं. तरीही गोरगरीबांना पैसे देऊनच लस घ्यावी लागते. मग ते ३५ हजार कोटी नक्की कोणत्या राष्ट्रकार्यासाठी वापरले जात आहेत?,’ असा सवाल शिवसेनेनं केंद्र सरकारला केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने लसीकरणासाठी तरतूद केलेल्या ३५ हजार कोटींचा हिशोब मागितला आहे. यावर बोट ठेवून शिवसेनेनं सामनाच्या अग्रलेखातून केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. ‘करोनाचे युद्ध २१ दिवसांत जिंकू असा पंतप्रधान मोदींचा दावा होता. त्यास दीड वर्ष झाले, पण करोनाचा कहर सुरुच आहे. बाजारात लस येऊनही आपल्या देशात लसीकरणाचा साफ बोजवारा उडाला आहे. लसीकरणाचा हिशोब न्यायालयाने मागितला तसा पीएम केअर्स फंडाचा हिशोबही मागून जनतेसमोर ठेवायला हवा,’ असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे.

वाचाः ‘अनलॉक’वरुन राज्य सरकारमध्ये अ’निर्बंध’ गोंधळ?

‘करोनाचे युद्ध जिंकण्यासाठी पंतप्रधानांच्या तिजोरीत हजारो कोटी जमा झाले आहेत. पण देशभरात ना बेड, ना औषधोपचार, ना ऑक्सिजन व ना धड लसीकरण अशी अवस्था आहे. अमेरिका आणि इस्त्रायलमध्ये लसीकरण पूर्ण झाले. ते देश आता मास्कमुक्त झाले. इंग्लंडही त्याच दिशेने जात आहे. पण भारताचे फक्त चाचपडणे सुरु आहे. देशाच्या आरोग्य व्यवस्थेचे निघत असलेले धिंडवडे जग पाहत आहे,’ अशी खरमरीत टीका शिवसेनेनं केंद्र सरकारवर केली आहे.

वाचाः मुंबईत लसीकरणाचे श्रेय घेण्यासाठी राजकीय चढाओढ

‘लसीकरणाचा बोजवारा उडाल्यामुळं भारतातील अनेक भागात शवांचे ढिगारे पडलेले जगाने पाहिले. सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः पुढे होऊन या गंभीर प्रकरणात लक्ष घातले. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राच्या लसीकरण धोरणाचा उघड पंचनामा केला. न्यायव्यवस्थेचा कणा ठिसूळ झाला व सर्वोच्च न्यायालयातही सरकारी हुकूम चालतो, असे वातावरण निर्माण झाले होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाचा कणा मोडला नाही हे दाखवून दिले,’ असंही शिवसेनेनं म्हटलं आहे.