नाशिक : समाजकल्याण विभागामार्फत आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना दिले जाणारे प्रोत्साहनपर अनुदान गेल्या वर्षभरापासून बंद पडले असून, शासनाने या अनुदानात वाढ केली, परंतु केंद्र सरकारने त्यांच्या कडील हिस्स्याची रक्कम राज्य सरकारला न दिल्यामुळे एक वर्षापासून सुमारे अडीचशे आंतरजातीय जोडपे शासनाच्या या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहून समाजकल्याण विभागाचे उंबरठे झिजवित आहेत.

समाजातील जातीयता नष्ट करण्याच्या हेतूने सरकारच्या समाजकल्याण विभागाच्या वतीने आंतरजातीय विवाह करणा-या जोडप्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहन पर अनुदान देण्याची योजना राबविली जात आहे. केंद्र व राज्य सरकारकडून यासाठी निम्मे निम्मे अनुदान देण्याच्या या योजनेसाठी सर्वसाधारण गटातील कोणत्याही एका व्यक्तीने मागासवर्गीय व्यक्तीशी विवाह केल्यास पात्र ठरविली जाते. त्याचबरोबर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीतील व्यक्तींचा विवाहदेखील त्यासाठी पात्र ठरविण्यात आला असून, इतर मागासवर्गीय व अन्य मागासवर्गीयांनादेखील या योजनेचा लाभ घेता येऊ शकतो. त्यासाठी वर व वधू अशा दोहोंना मिळून पन्नास हजार रुपये त्यांच्या जॉइंट खात्यावर दिले जातात. सदरचे पैसे धनादेशाद्वारे दिले जातात व या पैशांवर दोहोंचा हक्क असल्यामुळे त्यासाठी त्यांनी संयुक्त खाते उघडणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. शिवाय आंतरजातीय विवाहासाठी दोघांचेही जातीचे पुरावे गरजेचे मानले गेले आहेत. शासनाच्या या योजनेचा गेल्या अनेक वर्षांपासून हजारो आंतरजातीय जोडप्यांनी लाभ घेतला असला तरी, एप्रिल २०१८ पासून या योजनेसाठी केंद्र सरकारकडून त्यांच्या वाट्याचा निधीच राज्य सरकारला देण्यात आलेला नाही. नाशिक जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाला राज्य सरकारच्या हिश्श्याचे ५० लाख रुपये गेल्या वर्षीच प्राप्त झालेले आहेत, तथापि, केंद्र सरकारचा हिस्सा प्राप्त झाल्याशिवाय आंतरजातीय जोडप्यांना अनुदान अदा करू नये, असे समाजकल्याण आयुक्तांचे निर्देश आहेत. परिणामी केंद्राकडून निधी न मिळाल्यामुळे गेल्या वर्षभरापासून एकाही जोडप्याला शासकीय मदत मिळू शकली नाही. गेल्या वर्षभरात समाजकल्याण विभागाकडे आंतरजातीय विवाह केलेल्या अडीचशेहून अधिक जोडप्यांनी शासकीय अनुदानासाठी कागदपत्रांची पूर्तता करून अर्ज केले आहेत. तथापि, एकाही जोडप्याला त्याचा लाभ मिळालेला नाही. या संदर्भात जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाशी संपर्क साधला असता, त्यांनीही यास दुजोरा देत, शासनाकडून अनुदानाची रक्कम मिळावी