मुंबई : मुंबई आणि परिसरातील इमारत कोसळण्याच्या घटनांची मुंबई हायकोर्टाने (Mumbai High Court) गंभीर दखल घेतली आहे. पावसाळ्यात सातत्याने होणाऱ्या अशा दुर्घटनांवर तीव्र संताप व्यक्त करत हायकोर्टाने कठोर भूमिका घेतली आहे. मालाडमधील गुरुवारच्या इमारत दुर्घटनेच्या (Building Collapse In Mumbai) प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्याचा आदेशही मुंबई हायकोर्टाने दिला आहे. ‘सर्व महापालिकांना आम्ही आताच स्पष्टपणे सांगतो की, यापुढे इमारत कोसळण्याच्या दुर्घटना घडल्या आणि त्यात लोकांचे जीव गेले तर आम्ही त्याची अत्यंत गंभीर दखल घेऊन अत्यंत कठोर भूमिका घेणार आहोत,’ अशा शब्दांत खंडपीठाने निर्वाणीचा इशारा दिला.

२४ जूनपर्यंत अंतरिम स्वरुपाचा अहवाल देण्याचा न्यायालयीन चौकशीसाठी नेमण्यात येणाऱ्या निवृत्त न्यायमूर्तींना खंडपीठाकडून आदेश देण्यात आला आहे.

Corona Positivity: करोना पॉझिटिव्हीची आकडेवारी जाहीर; मुंबईला मोठा दिलासा

‘यापुढे पाहू, कोणती महापालिका याविषयी गांभीर्याने पावले उचलते आणि कोणत्या पालिकेच्या हद्दीत इमारत कोसळून नागरिकांचे जीव जाण्याच्या घटना घडतात. अन्यथा अनेक न्यायिक चौकशा लागतील आणि आम्ही तशा चौकशा लावण्याविषयी मागेपुढे पाहणार नाही’, अशा आक्रमक शब्दांत खंडपीठाने आपली भूमिका जाहीर केली.

राजकारण्यांचे कान टोचले!

‘त्या-त्या वॉर्डांमधील नगरसेवक आणि लोकप्रतिनिधी काय करत आहेत? त्यांची काही सामाजिक जबाबदारी नाही का? त्यांनी आपापल्या मतदारसंघांमध्ये लक्ष ठेवायला नको? महापालिकेची इच्छाशक्ती असेल तर सर्व काही टाळले जाऊ शकतो. कालच्या घटनेमध्ये आठ निष्पाप मुलांचा मृत्यू झाला. आम्ही इथे करोनाच्या प्रश्नावर सुनावणी घेताना लहान मुलांच्या संदर्भात काळजी घेण्याविषयी तीव्र चिंता व्यक्त करून त्यासाठी पावले उचलण्यास सांगत आहोत आणि या घटनेत आठ लहान मुलांचा मृत्यू झाला, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. या घटनेत ११ मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात न्यायिक चौकशीचे आदेश का देऊ नयेत?’, असा खरमरीत सवाल विचारत खंडपीठाने तीव्र संताप व्यक्त केला.

‘इमारतींमागे इमारती कोसळून लोकांचे जीव जातात, हे सर्व मानवाने निर्माण केलेले संकट आहे. आतापर्यंत हायकोर्टाने किती वेळा आदेश दिले आहेत, राज्य सरकार आणि महापालिकांना यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करण्याचे… तरीही घटना घडत आहेत.. मुंबईतील कालच्या दुर्घटनेत जे जीव गेले आहेत, ते पाहून आमच्य मनाला किती यातना होत आहेत, याची तुम्हाला कल्पना नसेल’, असं म्हणत न्या. कुलकर्णींनी पालिकेच्या वकिलांना सुनावलं आहे.

‘‘मुंबईतील अनेक वॉर्डांमध्ये वॉर्ड अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत, अशी एक बातमी आजच्या टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये प्रसिद्ध झाली आहे.. हे का आहे? मालाडच्या बाबतीतही ती स्थिती आहे. मालाड दुर्घटनेच्या बाबतीत कोणाकडून हलगर्जीपणा झाला त्या पालिका अधिकाऱ्यांचा शोध घेऊन आम्ही कारवाईचा आदेश देऊ..’, असा इशाराही खंडपीठाने दिला आहे. तसंच ‘’आणि ही पहा बातमी लाद्या, लोखंडी खांबांचे इमले’’, असं ‘महाराष्ट्र टाइम्स’मधील बातमीची हेडिंग वाचूनही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी पालिकेच्या भोंगळ कारभाराविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
[