‘पूर्वी २०१७मध्ये पनवेल न्यायालयाने लेखी कैफियत मांडण्यासाठी वकील व पक्षकारांना मराठी भाषेची सक्ती केली असता उच्च न्यायालयाने ती अवैध ठरवली होती. पक्षकारांची इंग्रजीतील कैफियत स्वीकारण्याचे आणि मराठीत असल्यास आवश्यकतेप्रमाणे त्याचे इंग्रजी भाषांतर देण्याची हमी त्यांच्याकडून घेण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने पनवेल न्यायालयाला दिले होते,’ असा युक्तिवाद अॅड. सांगवीकर यांनी याविषयी नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत मांडला. तर, मराठी ही राजभाषा असल्याने सरकारी विभागाचा निर्णय योग्यच असल्याचा युक्तिवाद अॅड. मणचेकर यांनी केला.
पंधरा जूनपर्यंतची मुदतवाढ
‘उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अन्वयार्थ चुकीचा लावण्यात येत आहे,’ असे निरीक्षण खंडपीठाने सुनावणीअंती नोंदवले. तसेच, अपिले मराठीत असण्याची राज्य सरकारची भूमिका योग्य व बरोबर असून त्यात काहीही अवैध नाही, असा निर्वाळाही दिला. त्याच वेळी खंडपीठाने अर्जदारांना मराठीत अपिले दाखल करण्यासाठी १५ जूनपर्यंतची मुदतवाढही दिली.