हायलाइट्स:
- राज्यातील आशा सेविकांचा संप अखेर मागे
- आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत तोडगा
- आशा सेविकांना निश्चित मानधनवाढ व कोविड भत्ता मिळणार
आशा कर्मचारी प्रतिकूल परिस्थितीत काम करत असल्यानं त्यांना योग्य आर्थिक मोबदला द्यावा, अशी संपकरी कृती समितीची प्रमुख मागणी होती. या मागण्यांसदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्याकडे वेळोवेळी बैठका घेण्यात आल्या होत्या. मात्र, राज्याची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत वाईट असून आता कोणताही आर्थिक बोजा सहन करण्याची सरकारची परिस्थिती नाही. त्यामुळे आशा कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देणे शक्य नाही व करोना संबंधित मोबदल्यात वाढ करणे शक्य नाही, अशी भूमिका टोपे यांनी घेतली होती. त्यामुळं आशा कर्मचाऱ्यांनी संप सुरूच ठेवला होता.
वाचा: स्वबळाच्या निर्णयावर माघार नाही; काँग्रेसचा मित्र पक्षांना थेट संदेश
आज आरोग्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत मंत्रालयात बैठक घेतली. यावेळी आरोग्य आयुक्त डॉ. रामास्वामी, सहआयुक्त डॉ.सतीश पवार, कृती समितीचे शुभा शमीम, राजू देसले, शंकर पुजारी, आशा सेविकांच्या प्रतिनिधी सुमन कांबळे आदी उपस्थित होते. आशा सेविकांना १ जुलै २०२१ पासून एक हजार रुपये निश्चित मानधनवाढ देण्याचं सरकारनं यावेळी मान्य केलं. तसंच, ५०० रुपये कोविड भत्ता देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. त्यानुसार आशा सेविकांना १५०० रुपयांची वाढ मिळणार आहे. तर गट प्रवर्तकांना १२०० रुपये निश्चित मानधन वाढ आणि ५०० रुपये कोविड भत्त्यासह एकूण १७०० रुपयांची वाढ मिळणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकार दरवर्षी २०२ कोटी रुपये खर्च करणार आहे. राज्यातील ६८ हजार २९७ आशा सेविका आणि ३ हजार ५७० गट प्रवर्तकांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.
बैठकीत झालेल्या चर्चेअंती आशा आणि गटप्रवर्तकांचा संप मागे घेत असल्याची घोषणा कृती समितीचे अध्यक्ष एम. के. पाटील यांनी यावेळी केली. उद्यापासून राज्यातील आशा स्वयंसेविका कामावर हजर होतील, असेही त्यांनी सांगितले.
वाचा: भेटीगाठी, चर्चा सुरूच! प्रशांत किशोर तिसऱ्यांदा पवारांच्या भेटीला