‘भूसंपादन कायद्यातील कलम २८-अ अन्वये करण्यात येणाऱ्या अर्जांविषयी लोकअदालतचा निवाडा हा भूसंपादन कायद्याच्या पार्ट ३ अंतर्गत न्यायालयाचा निवाडा म्हणून गृहित धरला जाऊ शकतो का?’, असा प्रश्न यानिमित्ताने न्या. अमजद सय्यद व न्या. एस. सी. गुप्ते यांच्या खंडपीठासमोर विचारार्थ आला होता. ‘भूसंपादन कायद्याच्या कलम २१ अन्वये लोकअदालतचा निवाडा हा दोन्ही पक्षकारांसाठी अंतिम व बंधनकारक असतो आणि त्याविरोधात अपील करता येत नाही. त्यामुळे तो दिवाणी न्यायालयाचा निवाडा मानला जातो,’ असा याचिकादारांचा युक्तिवाद होता. तर, ‘लोकअदालतच्या निवाड्याची अंमलबजावणी व्हावी, या हेतूने तो न्यायालयाचा निवाडा म्हणून गृहित धरण्याची तरतूद आहे. मात्र, भूसंपादन कायद्याच्या पार्ट-३ अंतर्गत दिवाणी न्यायालयाकडून होणाऱ्या निवाड्याप्रमाणे त्याचा अर्थ घेतला जाऊ शकत नाही. लोकअदालतमध्ये एका किंवा दोन्ही पक्षकारांच्या इच्छेप्रमाणे वाटाघाटीद्वारे प्रकरण मिटवून निवाडा होतो. तो त्या दोन पक्षकारांपुरता असतो,’ असा युक्तिवाद राज्य सरकारतर्फे राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मांडला. तो खंडपीठाने ग्राह्य धरला.
लोकअदालतचा निवाडा हा न्यायालयाचा निवाडा असल्याचे गृहित धरून त्याआधारे अन्य जमीन मालकांनाही कलम २८-अ अन्वये भरपाईच्या फेरनिश्चितीची मागणी करता येणार नाही.
– मुंबई उच्च न्यायालय