मुंबई: ‘घरी जाऊन लस देण्याची मोहीम प्रायोगिक तत्त्वार सुरू करण्याची राज्य सरकारची तयारी आहे. सुरुवातीला आम्ही पुण्यातून याची सुरुवात करू. कारण, परदेशी जाऊ इच्छिणाऱ्या पुण्यातील विद्यार्थ्यांना घरात जाऊन लस देण्याची प्रक्रिया तिथं यशस्वीरीत्या सुरू केली आहे,’ अशी माहिती राज्य सरकारनं आज मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. (Door to Door Covid Vaccination to from Pune)

वाचा:‘तारीख पे तारीख आणि पॅकेजवर पॅकेज येत असतात, प्रश्न सुटणार आहेत का?’

करोनाची लस घरोघरी जाऊन देण्यात यावी, अशी मागणी एका जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. त्यावर न्यायालयात अनेकदा सुनावणी झाली. केंद्र सरकार व राज्य सरकारनं या याचिकांवर आपापली बाजू मांडली होती. न्यायालयानंही काही निरीक्षण नोंदवली होती. आज पुन्हा न्यायालयान या संदर्भात सरकारला काही सूचना केल्या. ‘इतर राज्यांमध्ये यशस्वीरीत्या घरात जाऊन किंवा लोकांच्या जवळ जाऊन करोना लस दिली जात असेल तर महाराष्ट्रात का होऊ शकत नाही? राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांना यातून प्रेरणा घ्यायला सांगा, असं खंडपीठानं सांगितलं. त्यावर उत्तर देताना राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी महत्त्वाची माहिती दिली. ‘अंथरुणाला खिळलेल्या व घराबाहेर पडूच शकत नसलेल्या व्यक्तींना घरात जाऊन लस देण्याच्या प्रस्तावित धोरणासाठी राज्य सरकार केंद्र सरकारची मंजुरी घेणार नाही. राज्य सरकार स्वत:हूनच निर्णय घेईल. त्यासाठी एक विशिष्ट ईमेल आयडी आजच प्रसिद्ध केला जाईल. ज्यांच्या कुटुंबात अंथरुणाला खिळलेले किंवा घराबाहेर पडूच शकत नसलेल्या व्यक्ती असतील, त्यांच्याकडून विनंती मागवू आणि त्याप्रमाणे नंतर पुढील प्रक्रिया करू,’ असं कुंभकोणी यांनी राज्य सरकारच्या वतीनं स्पष्ट केलं.

वाचा: काय दिवस आलेत राजू शेट्टींवर… भाजपचा बोचरा टोला

लशीच्या विपरित परिणामांविषयी व अन्य काही मुद्द्यांविषयी खंडपीठाने चेंबरमध्ये चर्चा घ्यावी, जेणेकरून चर्चेविषयीच्या बातम्यांमधून लोकांमध्ये गैरसमज पसरणार नाहीत, अशी विनंती राज्य सरकारच्या वतीनं करण्यात आली. त्यावर खंडपीठाने उद्या सायंकाळी ४ वाजता राज्याच्या टास्क फोर्सचे अध्यक्ष डॉ. संजय ओक व अन्य तज्ज्ञ सदस्यांना आपल्या चेंबरमध्ये या विषयावरील चर्चेसाठी बोलावले आहे.