म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबईः ‘पुढील सुनावणीपर्यंत क्रॉफर्ड मार्केटजवळच्या छत्रपती शिवाजी महाराज मासळी मंडईच्या जीर्ण व मोडकळीस आलेल्या इमारतीतील तळमजल्याचा भाग कोसळून कोणतीही अनुचित घटना घडली तर मुंबई महापालिकेचे महापौर तसेच, संबंधित नगरसेवक व पालिकेचे संबंधित अधिकारीही फौजदारी व दिवाणी कारवाईसाठी पात्र ठरतील’, असा इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी एका आदेशात नोंदवला.

‘ही इमारत अनेक वर्षांपासून मोडकळीस आली आहे. या इमारतीतील वरचे मजले तोडण्याची कार्यवाही पालिकेने पूर्वीच केली आहे. परंतु आजही त्याठिकाणी प्रस्तावित प्रकल्प अंमलात आणण्याच्या कार्यवाहीत विलंब केला जात आहे. शिवाय तळमजल्याचे छत कोसळण्याच्या परिस्थितीत असूनही अनेक जण याठिकाणी व्यवसाय करतच आहेत’, असे जनहित याचिकादार असगर शेख यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले. अॅड. नरुला यांनी या संदर्भातील काही फोटोही बुधवारच्या सुनावणीत दाखवले. त्यावर ‘इमारतीतील तळ मजल्याचीही इतकी दयनीय अवस्था असताना ही वास्तू अद्याप पूर्ण रिक्त का करण्यात आली नाही? व्यवसाय करणाऱ्यांचे जीव धोक्यात का घातले जात आहेत?’, असे प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केले.

मात्र, ‘याचिकादार सांगतात तेवढी या वास्तूची दयनीय स्थिती नसल्याने मासळी विक्रेते व व्यापाऱ्यांना तात्काळ अन्यत्र हलवण्याची आवश्यकता नाही. त्यांना टप्प्याटप्प्याने हलवले जाणार आहे’, असे पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी सांगितले. त्यानंतर ‘मासळी विक्रेत्यांना कशाप्रकारे व कधी हलवले जाणार आहे याचा तपशील पालिकेने प्रतिज्ञापत्रावर द्यावा. त्याचबरोबर तोपर्यंत विक्रेते, व्यापाऱ्यांना कोणताही धोका नाही, हे स्पष्ट करतानाच अनुचित घटना घडल्यास पालिकेचे कोणते अधिकारी जबाबदार असतील, हेही शुक्रवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्रावर सांगावे’, असे खंडपीठाने सांगितले. मात्र, शुक्रवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करणे शक्य होणार नाही, असे साखरे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे खंडपीठाने पालिकेला सोमवारपर्यंतची मुदत दिली.

‘इमारतीची सध्याची स्थिती पाहता कोणतीही अनुचित घटना घडून लोकांचे जीव गेल्यास पालिकेला पूर्ण जबाबदारी घ्यावी लागेल. त्यामुळे ६ जुलैच्या पुढील सुनावणीपर्यंत काहीही अनुचित घडल्यास महापालिकेचे महापौर तसेच संबंधित नगरसेवक व पालिकेचे अधिकारी हे फौजदारी व दिवाणी कारवाईसाठी पात्र ठरतील’, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.