देशांतर्गत उत्पादनाला बसलेला करोनाचा फटका व आयातीचे बिघडलेले गणित यामुळे डाळीचे दर गगनाला भिडले आहेत. त्यात यंदाचा पावसाळादेखील अस्थिर व अनियमित असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे यावर्षीच्या डाळ उत्पादनाचे गणितदेखील बिघडण्याची चिन्हे आहेत. परिणामी डाळींनी १५० रुपयांचा पल्ला गाठला असताना आता डाळ साठ्यावर केंद्र सरकारने मर्यादा आणल्या आहेत. या नवीन मर्यादा नियमांनुसार, घाऊक विक्रेत्याला २०० टन व किरकोळ विक्रेत्याला ५ टन डाळच विक्रीसाठी साठवता येईल. यामुळे साठेबाजीवर आळा येऊन डाळींचे दर स्वस्त होण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
साठा मर्यादा निर्णयाला व्यापाऱ्यांचा मात्र विरोध आहे. अखिल भारतीय व्यापारी महासंघाचे (कॅट) मुंबई महानगर अध्यक्ष शंकरभाई ठक्कर यांनी सांगितले, ‘वास्तवात डाळींच्या किमती किमान आधारभूत किमतीपेक्षा ५० टक्क्यांहून अधिक असतानाच साठ्यावर मर्यादा आणली जाते. सध्या बाजारात तशी कुठलीही स्थिती नाही. त्याउलट अशाप्रकारे साठ्यावर मर्यादा आणल्यास डाळींचा तुटवडा निर्माण होऊन दर आणखी महागतील. त्याखेरीज डाळी या आठ प्रकारच्या असतात. २०० टन साठा मर्यादेत आठ प्रकारच्या डाळींचा साठा कसा होणार? हा प्रश्नच आहे.’
मुंबई महानगर क्षेत्रात जवळपास ४ लाख व्यापारी आहेत. त्यातील अडीच लाख व्यापारी हे किरकोळ क्षेत्रातील आहेत. या अडीच लाखांपैकी सुमारे १ लाख किराणा व धान्य व्यापारी आहेत. त्यांच्याकडील डाळ साठ्यावर आता मर्यादा येणार आहेत. भारतात विविध डाळींचे वार्षिक उत्पादन जवळपास २५६ लाख टन आहे. तर २० ते २५ लाख टन डाळी आयात केल्या जातात. या डाळींची सर्वाधिक आयात मुंबईतील बंदरावर होते. तर त्या पाठोपाठ गुजरात, चेन्नईच्या बंदरांवर आयात होते.
यासाठी बंधन
देशांतर्गत उत्पादनाला बसलेला करोनाचा फटका व आयातीचे बिघडलेले गणित यामुळे डाळीचे दर वाढले. यंदाही अनियमित पावसामुळे डाळ उत्पादन कमी होण्याची चिन्हे आहेत. केंद्र सरकारने घाऊक व किरकोळ विक्रेत्यांच्या साठ्यावर निर्बंध आणल्याने साठेबाजीवर आळा बसून डाळींचे दर स्वस्त होतील.
यासाठी व्यापाऱ्यांचा विरोध
डाळींच्या किमती किमान आधारभूत किमतीपेक्षा ५० टक्क्यांहून अधिक असतानाच साठ्यावर मर्यादा आणली जाते. साठ्यावर मर्यादा आणल्यास डाळींचा तुटवडा निर्माण होऊन दर आणखी महागतील. आठ प्रकारच्या डाळी २०० टन साठा मर्यादेत कशा साठवता येतील, असा व्यापाऱ्यांचा सवाल आहे.
देशातील डाळ उत्पादन
वार्षिक २५६ लाख टन
आयात डाळी
२० ते २५ लाख टन
घाऊक विक्रेत्यासाठी मर्यादा
२०० टन
किरकोळ विक्रेत्यासाठी साठामर्यादा
५ टन डाळ