मुंबई : राज्याचे पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. राज्यात पर्यावरणपूरक इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरास मोठ्या प्रमाणात चालना देण्यात येणार आहे. यासाठी वापरकर्ते आणि कंपन्यांना विविध प्रोत्साहने देणाऱ्या राज्याचे महत्वाकांक्षी असे इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२१ ची आज आदित्य ठाकरे यांनी घोषणा (Aditya Thackeray Announcement About Electric Vehicles) केली. नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या धोरणास मान्यता देण्यात आली आहे. सन २०२५ पर्यंत नवीन वाहन नोंदणीत १० टक्के हिस्सा बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहनाचा असेल असे उद्दिष्ट निर्धारीत करण्यात आले असल्याचे आदित्य ठाकरे यांनी सांगितले.

सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे झालेल्या या पत्रकार परिषदेस पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभागाचे राज्यमंत्री संजय बनसोडे, परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष आबासाहेब जऱ्हाड उपस्थित होते. सुरुवातीला परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्री. सिंह यांनी धोरणातील विविध बाबींविषयी सविस्तर सादरीकरण केले.

coronavirus latest updates करोना: राज्यात आज ७,२४३ नव्या रुग्णांचे निदान, मृत्यू १९६

‘इलेक्ट्रिक वाहनाच्या निर्मिती आणि वापरासही चालना’

पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले की, वातावरणातील बदलाचे गंभीर परिणाम आता आपण सर्वच जण अनुभवत आहोत. उष्णतेमधील वाढ, वारंवार येणारी चक्रीवादळे, अतिवृष्टी अशा विविध आपत्तींचा आपणास सामना करावा लागत आहे. त्याअनुषंगाने पर्यावरणपूरक धोरणे आपल्याला स्वीकारावीच लागतील. राज्यशासनाने यासाठी पुढाकार घेतला असून माझी वसुंधरा अभियान, पर्जन्य जल संकलनास प्रोत्साहन, सौर ऊर्जेच्या वापरास चालना देण्यात येत आहे. आता इलेक्ट्रिक वाहनाच्या निर्मिती आणि वापरासही चालना देण्यात येत असून त्याअनुषंगाने इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२१ महत्वपूर्ण ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

congress in kolhapur: कोल्हापुरात काँग्रेसचा बोलबाला; असा झाला ‘हात’ बळकट

राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या उत्पादनाला उत्तेजन देऊन, विक्रीला गती देण्याच्या दृष्टीने अस्तित्वात असलेले इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाचे पुन:परिक्षण करून ते अद्ययावत करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (परिवहन) यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे (कार्यदलाचे) गठन करण्यात आले होते. या समितीने महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२१ तयार करून ते पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागास सादर केले. समितीने तयार केलेल्या या धोरणास ४ जुलै २०२१ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होऊन मान्यता देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रात शाश्वत आणि प्रदूषणरहीत वाहनांचा अंगीकार करणे, इलेक्ट्रिक वाहनाच्या वापरात महाराष्ट्र राज्य देशात अग्रेसर बनविणे, भारतात वाहन उत्पादनातील महाराष्ट्राचे आघाडीचे स्थान कायम राखणे आणि इलेक्ट्रिक वाहन आणि त्यासंबंधित घटक याकरिता जागतिक पातळीवर एक प्रमुख उत्पादक आणि गुंतवणूक केंद्रस्थान म्हणून उदयास येणे हे या धोरणाचे लक्ष्य आहे, असे मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी सांगितले.

धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट

सन २०२५ पर्यंत नवीन वाहन नोंदणीत १० टक्के हिस्सा बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहनाचा असेल. सहा लक्ष्यित शहरी समुहांमध्ये (मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, अमरावती व नाशिक) सन २०२५ पर्यंत सार्वजनिक वाहतुकीचे २५ टक्के विद्युतीकरण साध्य करणे, सन २०२५ पर्यंत ७ शहरांमध्ये (मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, अमरावती व सोलापूर) तसेच किमान ४ मुख्य महामार्गावर (मुंबई – पुणे, मुंबई – नाशिक, पुणे – नाशिक, मुंबई – नागपूर) सार्वजनिक व निम सार्वजनिक चार्जिंग सुविधांची (२५०० चार्जिंग स्टेशन्स) उभारणी, एप्रिल २०२२ पासून, मुख्य शहरांतर्गत परिचालित होणारी सर्व नवीन शासकीय वाहने (मालकीची/भाडे तत्वावरील) ही इलेक्ट्रिक वाहने असतील असे या धोरणाचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. धोरणाचा प्रस्तावित कार्यकाळ हा २०२१ ते २०२५ ( चार वर्षे ) असेल.

धोरणातील प्रोत्साहने

या धोरणात मागणी विषयक, चार्जिंग सुविधांची निर्मिती व उत्पादनक्षेत्र अशी ३ प्रकारची प्रोत्साहने प्रस्तावित आहेत. या व्यतिरिक्त बिगर-वित्तीय प्रोत्साहने (Non-Fiscal Incentives) व कौशल्य विकास उपक्रम प्रस्तावित आहेत, ज्या अन्वये महाराष्ट्र राज्य हे इलेक्ट्रिक वाहनासंबंधी देशात अग्रेसर होईल.