राजू अकृपे हे ठाण्यात अन्न सुरक्षा अधिकारी म्हणून कार्यरत असताना त्यांच्यावर १५ मार्च २०१८ रोजी निलंबनाची कारवाई झाली. त्यांनी त्याला महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकारणाकडे (मॅट) दाद मागितली. मात्र, मॅटकडून समाधानकारक आदेश न झाल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
‘तत्कालीन विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्याकडे ओएसडी म्हणून कार्यरत असलेले संदीप पतंगे यांचा मी ज्या पदावर कार्यरत आहे, त्या पदावर डोळा होता. तो हेतू त्यांना साध्य करायचा होता. त्यातूनच मुंडे यांनी मार्च-२०१८मध्ये सुरू असलेल्या विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान राज्यात बंदी असूनही बेकायदा गुटखा विक्री होत असल्याचा मुद्दा लक्षवेधी सूचनेद्वारे मांडला’, असा आरोप अकृपे यांच्यातर्फे करण्यात आला. तर ‘अधिवेशन सुरू असताना विधान भवनातील धनंजय मुंडे यांच्या कार्यालयात राजू अकृपे हे आमदार सुधाकर भालेराव यांच्यासोबत आले आणि त्यांनी मला धमकावले’, असा आरोप पतंगे यांनी केला. या पार्श्वभूमीवर, सरकारी कर्मचारी असूनही अकृपे यांनी विधानभवनात येऊन गैरवर्तणूक केली, असा आक्षेप मुंडे यांनी सभागृहात घेतल्यानंतर तत्कालीन अन्न व औषध प्रशासनमंत्री गिरीश बापट यांनी अकृपे यांची विभागीय चौकशी करण्यासह त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. त्यानुसार, त्यांच्यावर १९ मार्च २०१८ रोजी निलंबनाची कारवाई झाली. त्याविरोधात अकृपे यांनी मॅटमध्ये अर्ज केला होता. यावरील सुनावणी प्रलंबित असताना, अकृपे यांचे निलंबन मागे घेऊन त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्यात आल्याने त्यांचा अर्ज निरर्थक ठरला असल्याचा युक्तिवाद राज्य सरकारने मॅटसमोर मांडला होता.