हायलाइट्स:
- राज्यघटनेतील तरतुदींचे पालन करणे हे राज्यपालांचे कर्तव्य नाही का?
- बारा विधान परिषद सदस्यांच्या नियुक्तीवरून कोर्टाने विचारला प्रश्न.
- जनहित याचिकेवर सुनावणी पूर्ण; खंडपीठाने राखून ठेवला निर्णय.
वाचा: आषाढीनिमित्त अजितदादांचं विठ्ठलाला ‘हे’ साकडं; करोना संपेल आणि…
‘राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १७३(३) अन्वये नामनियुक्त आमदार म्हणून साहित्य, कला, विज्ञान, सहकार चळवळ व सामाजिक सेवा या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची निवड केली जाते. राज्य मंत्रिमंडळाने त्याविषयी शिफारस करूनही मागील आठ महिन्यांपासून राज्यपालांनी अद्याप निर्णय घेतलेला नाही’, असे निदर्शनास आणत नाशिकमधील रतन सोली यांनी अॅड. गौरव श्रीवास्तव यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली आहे.
वाचा: ‘महाविकास आघाडीचे नेते कमी आणि बोलके पोपट जास्त बोलतात!’
‘वैधानिक पदावर बसलेल्या कोणालाही राज्यघटनेतील तरतुदींचे पालन करणे बंधनकारक असते. विधान परिषदेवरील नामनियुक्त सदस्यांविषयी राज्य मंत्रिमंडळाने शिफारस पाठवल्यानंतर त्यावर राज्यपालांनी निर्णय घेण्याची तरतूद घटनेत आहे. मग राज्यपाल कोणताही निर्णय न घेता तो विषय तसाच ठेवू शकतात का? तशी तरतूद घटनेत आहे का? आमचेही पद वैधानिक आहे. आम्ही प्रकरणांवर सुनावणी घेऊन निर्णय दिलाच नाही तर चालू शकते का? आम्हालाही विशिष्ट कालमर्यादेत निर्णय देणे बंधनकारक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची मार्गदर्शक तत्त्वेही आखून दिली आहेत’, असे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांच्या निदर्शनास आणले.
वाचा:शिल्पा शेट्टीचे पती राज कुंद्रा यांना अटक; पॉर्न फिल्मला अर्थपुरवठा?
‘राज्य मंत्रिमंडळाने शिफारस पाठवली असली तरी त्यावर काय निर्णय घ्यायचा? शिफारस स्वीकारायची की नाही? ती शिफारस फेरविचारासाठी पुन्हा सरकारकडे पाठवायची की नाही, हा राज्यपालांचा विशेषाधिकार आहे. त्यामुळे राज्यपालांनी निर्णय घ्यायलाच हवा आणि मंत्रिमंडळाने १२ जणांच्या नावांची शिफारस आहे तशी स्वीकारायलाच हवी, हे याचिकादारांचे म्हणणे चुकीचे आहे’, असा युक्तिवाद सिंग यांनी मांडला. तर ‘राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १६३(१) अन्वये राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाची शिफारस फेरविचारार्थ परत पाठवण्याची तरतूद नाही. एखाद्या मंत्र्याचा निर्णय पटला नाही आणि तो मंत्रिमंडळासमोर विचारार्थ पाठवायचा असल्यास राज्यपालांना अनुच्छेद १६७(क) अन्वये तसे करता येते. मात्र, मंत्रिमंडळाची शिफारस राज्यपालांना फेरविचारार्थ परत पाठवता येऊ शकत नाही. शिफारशीप्रमाणे नियुक्त्या करून राज्यपालांनी घटनेतील तरतुदीचे पालन करायला हवे’, असा युक्तिवाद याचिकादारांतर्फे ज्येष्ठ वकील अॅस्पी चिनॉय यांनी मांडला.
मेटेंच्या अर्जावर सुनावणीस नकार
या प्रश्नात हस्तक्षेप करण्यासाठी अर्ज करत असल्याचे आमदार विनायक मेटे यांच्यातर्फे त्यांच्या वकिलांनी सांगितले. मेटे यांची बाजू ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे मांडणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मात्र, सुनावणी पूर्ण होत असताना अखेरच्या क्षणी असा अर्ज स्वीकारता येणार नाही, असे स्पष्ट करून खंडपीठाने त्यांना सुनावणीस नकार दिला.
वाचा: पावसाचा कहर सुरू असताना मुंबईकरांना करोनाबाबत मोठा दिलासा!