यासंदर्भात बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, पेगॅससच्या माध्यमातून महत्वाच्या व्यक्तींवर पाळत ठेवण्याचे काम २०१७ सालापासून होत असल्याची माहिती समोर आली आहे. याचदरम्यान राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारनेही माझ्यासह इतर विविध पक्षातील राजकीय नेत्यांचे फोन टॅपिंग केले होते. माझा फोन नंबर व नाव मात्र अमजदखान ठेवून अमलीपदार्थाच्या व्यापाराशी संबंध जोडून फोन टॅपिंग करण्यात आले होते. हा मुद्दा विधानसभेतही उपस्थित केला होता, त्याची चौकशी होत आहे परंतु विषयाचे गांभार्य पाहता राज्यात फडणवीस सरकारच्या काळात झालेले फोन टॅपिंग व पेगॅसस स्पायवेअरच्या माध्यमातून केलेली हेरगिरी यांचा काही संबंध आहे का? राज्यात केलेले फोन टॅपिंग याच षडयंत्राचा भाग आहे का? हे सॉफ्टवेअरचा राज्यात वापर केला आहे का? ते कोणाकडून आले होते ? हे व असे अनेक पश्न अनुत्तरीत आहेत. पश्चिम बंगाल सरकारप्रमाणेच महाराष्ट्र सरकारनेही सेवानिवृत्त न्यायाधिशांची चौकशी समिती नेमली तर सत्य बाहेर येईल.
क्लिक करा आणि वाचा- राज्यपालांचे पुस्तक पुरात वाहून गेले की काय!; संजय राऊत यांचा हल्लाबोल
महाराष्ट्रातही मविआ सरकार अस्थिर करण्यासाठी फोन टॅपिंगचा वापर केल्याची चर्चा मध्यंतरी होती. विरोधी पक्षांच्या आमदारांना धमकावण्याचे प्रकारही काही अधिकाऱ्यांच्यामार्फत केले गेल्याची चर्चा होती. या संपूर्ण प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्याची गरज असून पेगॅससच्या माध्यमातून सुरु केली गेलेली हेरगिरी व महाराष्ट्रातील फोन टॅपिंग याचा कालावधी २०१७ साल आहे. म्हणूनच चौकशी गरजेची आहे. न्यायालयीन चौकशीतून अनेक अनुत्तरीत प्रश्नांची उत्तरे मिळतील. या प्रकरणात कोण- कोण सहभागी होते याचाही पर्दाफाश होईल असे नाना पटोले म्हणाले.
क्लिक करा आणि वाचा- पूरस्थिती: राज्यपालांनी बोलावली बैठक; शेलार वगळता कोणीच फिरकले नाही
क्लिक करा आणि वाचा- पक्षाच्या आधी विखेंची मदत जाहीर, पूरग्रस्तांसाठी महिन्याचे वेतन