‘एकीकडे मुंबई लोकलमधून प्रवासाची परवानगी नाही आणि दुसरीकडे अन्य सार्वजनिक वाहतूक सुविधांची कमतरता यामुळे वकिलांना मुंबईतील न्यायालयांमध्ये पोहोचणे जिकिरीचे होत आहे. करोना संकट व लॉकडाउन काळात प्रलंबित खटले व प्रकरणांची संख्या खूप वाढली आहे. असेच चित्र राहिले तर भविष्यात ही संख्या इतकी वाढेल की उच्च न्यायालयात न्यायमूर्तींची संख्या शंभर केली तरी ती पुरेशी ठरणार नाही’, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नोंदवले.

वाचा: मुंबई लोकल तीन टप्प्यांत सुरू होणार? असे असतील टप्पे

‘लॉकडाउन काळातील निर्बंधांमुळे मुंबई लोकलमधून प्रवासाची परवानगी नसतानाच दुसरीकडे एसटी महामंडळाच्या जवळपास एक हजार बसगाड्या आता मुंबई परिसराच्या सेवेतून काढून टाकण्यात आल्या आहेत. परिणामी मुंबईतील बेस्ट परिवहन सेवेवरील ताण प्रचंड वाढला आहे. या बसगाड्या भरून वाहतात आणि अनेकदा वकिलांना त्यात प्रवेश करणेच शक्य होत नाही. परिणामी त्यांना दररोज मुंबईत येण्यासाठी व पुन्हा घरी जाण्यासाठी दोन-तीन तासांचा प्रवास करावा लागतो’, असे गाऱ्हाणे जनहित याचिकादार ‘बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा’तर्फे अॅड. उदय वारुंजीकर यांनी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर मांडले. तेव्हा, ‘याप्रश्नी काही तरी मार्ग काढणे आवश्यक आहे. दररोज सकाळच्या वेळेत कारमधून जाताना आम्हाला लोकल बऱ्यापैकी मोकळ्या दिसतात, मग वकिलांना परवानगी देण्यात काय हरकत आहे?’, अशी विचारणा खंडपीठाने राज्य सरकारला केली. मात्र, त्याचवेळी १ जुलै रोजी उच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय बैठकीत पुन्हा एकदा करोनाविषयक परिस्थितीचा आढावा घेण्यात येणार असल्याने तोपर्यंत प्रतीक्षा करावी, असा सल्लाही खंडपीठाने वकिलांच्या संघटनेला दिला आणि त्यांच्या याचिकेवर पुढील सुनावणी ३ जुलैला ठेवली.