– डॉ. अरुण अडसूळ
शिक्षणक्षेत्रासाठी केलेली तरतूद अनेकांना मोठी वाटेल; परंतु नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी, कौशल्य शिक्षणाच्या आवश्यक असलेल्या साधनसुविधांसाठी, शिक्षकांच्या अत्यावश्यक पदभरतीसाठी नावीन्यपूर्ण उपक्रमांसाठी, गरजपूर्ती आणि जिज्ञासापूर्तीच्या संशोधनासाठी अंदाजपत्रकात करण्यात आलेली तरतूद ही पुरी पडेल, असे वाटत नाही. तसेच, अंदाजपत्रकात शिक्षणासाठी थोडीफार वाढ दाखविल्याचे अल्पजीवी समाधान मिळेल.
नवीन शैक्षणिक धोरण अस्तित्वात आणले जात आहे. वाढत्या लोकसंख्येची गतिशीलता विचारात घेत युवक-युवतींना दर्जेदार शिक्षण, कालानुरूप कौशल्ये, नावीन्यता आणि संशोधनाच्या माध्यमातून आवश्यक मनुष्यबळ विकसित केले जाईल, असे या नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या प्रस्तावनेत नमूद केले आहे. परतु, अंदाजपत्रकात केलेल्या तरतुदीवरून या संकल्पना कागदावरच राहतील.
शैक्षणिक कौशल्य एम.फिल., पीएच.डी. अशा संशोधन पदव्या प्राप्त करून किंवा नेट-सेटसारख्या परीक्षा उत्तीर्ण होऊन विकसित होते. हे गृहीतक चुकीचे असल्याचे सिद्ध झाल्यामुळे त्यावर होणारा खर्च शिक्षकांच्या शिकविण्याच्या कौशल्यवाढीवर किंवा तत्सम पदवीवर केला, तर चुकीच्या प्रयोगावर होणारा खर्च व वेळ वाचेल. त्यामुळे अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी केलेली तरतूद अशा प्रकारच्या योग्य कारणांसाठी खर्च व्हायला हवी.
काही वर्षांपासून कौशल्य शिक्षणासाठी तरतूद केली जात आहे. तसेच, यंदाही कौशल्य शिक्षणासाठी नवीन संस्था सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र, सध्या पारंपरिक अभ्यासक्रमाचे शिक्षण देणाऱ्या शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. त्यात कौशल्य शिक्षणासाठी आवशक असणाऱ्या तज्ज्ञ शिक्षकांची पदे कोण भरणार? कौशल्य अभ्यासक्रमाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेकडे अभ्यासक्रमाशी संबंधित साधनसामग्री असणे अपेक्षित आहे. हे शिक्षक व साधनसामग्री कोण उपलब्ध करून देणार, याबाबत स्पष्टता आलेली नाही.
वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्राच्या दृष्टीने पीपीटी तत्त्वावर मेडिकल महाविद्यालय सुरू करण्याचा शासनाचा विचार असला, तरी त्यातील आर्थिक बाबींमध्ये शासनाला जाणीवपूर्वक लक्ष द्यावे लागेल. राष्ट्रीय पोलीस व न्यायवैद्यक विज्ञान विज्ञापीठ स्थापन करण्यापूर्वी त्याचा बारकाईने अभ्यास करण्याची गरज आहे. गरजू व गरीब विद्यार्थ्यांना आॅनलाईन पद्धतीने पदवी अभ्यासक्रम उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी आॅनलाईन अभ्यासक्रमाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी कुशल मनुष्यबळ कसे उपलब्ध होणार, याचाही विचार करावा लागेल.