अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेला प्राधान्य देण्यात येईल, असे वक्तव्य केले. २०२०-२१ या वर्षात संरक्षण खर्चासाठी त्यांनी ४ लाख ७१ हजार ३७८ कोटींची तरतूद केली आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ६ टक्क्यांनी वाढ झाली असली तरी देशाच्या संरक्षण गरजा लक्षात घेता ती कमी असल्याचे लष्करी तज्ज्ञांचे मत आहे.

२०२०-२१ या वर्षात संरक्षण खर्चासाठी ४ लाख ७१ हजार ३७८ कोटींची तरतूद केली आहे. यातील मोठा भाग हा पेन्शनवर खर्च होणार आहे. या वर्षी १ लाख ३३ हजार ८२५ कोटी रुपये हे पेन्शनवर खर्च होणार आहेत. त्यानंतर उर्वरित रकमेत संरक्षणसामग्री खरेदी, उत्पादन करावे लागणार आहे.

गेल्या वर्षी नौदलाच्या आर्थिक तरतुदीत जवळपास १२ टक्क्यांनी घट करण्यात आली होती. याबाबत नौदलप्रमुख अ‍ॅडमिरल करमबीर सिंह लांबा यांनी खेद व्यक्त केला होता. देशाच्या विस्तीर्ण सागरी सीमांचा विचार करता ४ विमानवाहू नौका नौदलाकडे असण्याची गरज त्यानी व्यक्त केली होती. चीनचे येत्या १० वर्षांत १० विमानवाहू नौका बांधण्याचे नियोजन आहे. या पार्श्वभूमीवर, नौदलाच्या आर्थिक तरतुदीत वाढ होणे महत्त्वाचे होते.

अर्थसंकल्पातील मोठी रक्कम ही लष्कराला मिळणार आहे. त्यानंतर नौदल आणि हवाई दलावर रक्कम खर्च करण्यात येणार आहे. देशाची सध्याची गरज बघता संपूर्ण सैन्यदलाचे आधुनिकीकरण होणे गरजेजे आहे. त्याचबरोबर नौदलात नवीन जहाजे आणि विमानवाहू नौका असणे गरजेचे आहे. हवाईदलाला नव्या आधुनिक विमानाची नितांत गरज आहे.

गेल्या वर्षी संरक्षण क्षेत्राला अर्थसंकल्पात कमी तरतूद देण्यात आली होती. ही तरतूद सैन्यदलांच्या गरजा भागविणारी नव्हती. त्यामुळे या वर्षी त्यात वाढ होणे अपेक्षित होते. मात्र, याही वर्षी पाहिजे तशी वाढ झालेली नाही. हवाईदलाकडे पाचव्या पिढीच्या आधुनिक विमानांची कमतरता आहे. हवाईदलातून मिग विमाने निवृत्त झाल्याने ही पोकळी भरून काढणे आवश्यक आहे. हवाईदलाची भिस्त ही सुखोई ३0, ज्यागवॉर, मिग २९ आणि भारतीय बनावटीच्या तेजस या विमानांवर आहे. तेजस हवाईदलात सामील झालेले नाही.