नवी दिल्लीः देशात करोना रुग्णांची संख्या वेगाने ( covid 19 india ) वाढत असताना केंद्र सरकारवर लॉकडाउनसाठी दबाव वाढत ( pressure on government for complete lockdown ) चालला आहे. दुसरीकडे आज बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी राज्यात लॉकडाउनची घोषणा केली आहे. बिहारमध्ये १५ मेपर्यंत लॉकडाउन लागू करण्यात येत असल्याचं नितीशकुमार यांनी आज सोशल मीडियावरून जाहीर केलं आहे. महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरयाणा, गोवा, कर्नाटक आणि झारखंडमध्ये लॉकडाउन घोषित करण्यात आला आहे. राज्यात लॉकडाउन घोषत करणारे बिहार हे देशातील ९ वे राज्य ठरले आहे. दरम्यान, कोविड टास्ट फोर्सने देशात कडक लॉकडाउन घोषित करण्याची सूचना केंद्र सरकारला केल्याचं ( coronavirus india ) सांगण्यात येतंय. यासंबंधी टास्ट फोर्सकडून केंद्राला अहवालही देण्यात येणार असल्याचं बोललं जातंय.

उद्योग क्षेत्राकडून संपूर्ण लॉकडाउनची मागणी

लॉकडाउनमुळे अर्थव्यवस्था पूर्णपणे ठप्प होते. गेल्या वर्षी आपल्याला याचा अनुभव आला आहे. तरीही देशातील सर्वामोठी औद्योगिक संस्था चेंबर ऑफ सीआयआयने देशात व्यापक पातळीवर आर्थिक हालचालींवर मर्यादा आणावी, अशी मागणी केली आहे. देशातील नागरिकांसमोर येत असलेल्या अडचणींच्या पार्श्वभूमवीर सरकारने निर्णय घ्यावा, असं सीआयआयने म्हटलं आहे. तर देशातील व्यापाऱ्यांची संघटना सीएआयटीने आधीच लॉकडाउनचं समर्थन केलं आहे.

कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंजिया ट्रेडर्सने (कॅट) एक सर्वेक्षण केलं आहे. यात ६७.५ टक्के नागरिकांनी देशात लॉकडाउन लावण्याची मागणी केल्याचं म्हटलं आहे. गेल्या वर्षी ज्या प्रमाणे लॉकडाउन लावण्यात आला. तसाच लॉकडाउन लावावा, असं मत नागरिकांनी व्यक्त केलं आहे, असा दावा सर्वेक्षणून करण्यात आला आहे. सर्वेक्षणात दिल्ली आणि देशातील ९११७ जणांनी आपली मतं मांडली आहेत. देशात करोनाने स्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली असल्याचं ७८.२ टक्के नागरिकांचं म्हणणं आहे. तर ६७.५ टक्के जणांच्या मते देशात लॉकडाउन घोषित करण्याच्या बाजूने मत व्यक्त केलं आहे, असं कॅटचे अध्यक्ष बी.सी. भारतीय आणि प्रवीण खंडेलवाल म्हणाले.

राहुल गांधी म्हणाले- संपूर्ण लॉकडाउन हाच एकमेवर मार्ग

देशातील करोना रुग्णांच्या वाढत्या संख्येमुळे काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनीही देशात लॉकडाउन हाच एकमेव मार्ग उरला असल्याचं म्हटलं आहे. यासोबतच त्यांनी गरीब आणि अल्प उत्पन्न असणाऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याची मागणीही केली.

सुप्रीम कोर्टाचाही लॉकडाउनचा सल्ला

गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने देशात लॉकडाउन घोषित केल्यानंतर या निर्णयावर जोरदार टीका झाली होती. पण या उलट आता केंद्र सरकार लॉकडाउनसाठी दबाव वाढत आहे. रविवारी राक्षी सुप्रीम कोर्टाने एक आदेश जारी केला. जनहिताचा विचार करता करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने लॉकडाउनच्या पर्यायावर विचार करावा, असा असल्ला सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला दिला.