नवी दिल्ली : देशभरात धुमाकूळ घालणाऱ्या करोना संक्रमणामुळे बिहारची परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जातेय. राज्यातील करोना संक्रमित रुग्णांचा आकडा दिवसेंदिवस वाढत चाललाय. रुग्णालयात रुग्णांना ऑक्सिजन, बेडची कमतरता भेडसावतेय. याच दरम्यान बिहारमध्ये करोनाच्या परिस्थितीवरून पाटणा उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला फटकारलंय.

राज्य सरकार परिस्थिती हाताळू शकत नसेल तर कोविड १९ हाताळण्याची व्यवस्था लष्कराकडे सोपवा, अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयानं केलीय.

Oxygen Crisis: ऑक्सिजनअभावी रुग्णांचा मृत्यू नरसंहारापेक्षा कमी नाही; हायकोर्टाचे ताशेरे
Nitin Gadkari: मोदींनी करोनायुद्धाची सूत्रं गडकरींच्या हाती सोपवावीत : भाजप नेत्याचं ट्विट चर्चेत
Covid19: देशात २ कोटी जनसंख्येला कोविडनं गाठलं; २.२६ लाखांहून अधिक मृत्यू

वारंवार आदेश दिल्यानंतरही परिस्थितीत कोणतीही सुधारणा होताना दिसून येत नाही. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही अनेक रुग्ण प्राण सोडताना दिसत आहेत. राज्यात सरकारी किंवा खासगी रुग्णालयातही रुग्णांना बेड मिळणं कठीण झालंय. तर ज्यांना बेड मिळालाय त्यांना रुग्णालयात पुरेशा प्रमाणात ऑक्सिजनही उपलब्ध होत नाही, असंही न्यायालयानं म्हटलंय.

मंगळवारी सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारकडून राज्यात लॉकडाऊन लावण्याच्या निर्णयाचीही माहिती दिली. यावर राज्य सरकारवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढत उच्च न्यायालयानं या प्रकरणाची सुनावणी ६ मेपर्यंत पुढे ढकलली आहे.

‘राज्य सरकार करोना संक्रमण रोखण्यात अपयशी ठरत आहे, मग अशात वेळी बिहारची कोविड व्यवस्थापनाची जबाबदारी लष्कराकडे सोपविली जावी का?’ असं न्यायाधीशसी एस सिंह यांच्या खंडपीठानं विचारल्याचं अॅडव्होकेट जनरल ललिक किशोर यांनी म्हटलं.

उल्लेखनीय म्हणजे, करोना रुग्णांच्या संख्येत वाढ होताना पाहून नितीश सरकारनं बिहारमध्ये १५ मेपर्यंत संपूर्ण लॉकडाऊन जाहीर केला आहे. सोशल मीडियावरून मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी ही महत्त्वाची घोषणा केलीय.

Mamata Banerjee: सलग तिसऱ्यांदा ममता बॅनर्जी ‘मुख्यमंत्री’पदी, पंतप्रधानांच्या ‘दीदीं’ना शुभेच्छा!
CM Vs Governor: शपथविधीनंतर ‘लहान बहीण’ ममता बॅनर्जींना राज्यपालांचा सल्ला, मिळालं प्रत्यूत्तर