हायलाइट्स:
- बिहारमधील रुग्णालयात ऑक्सिजन, बेडची कमतरता
- उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही परिस्थितीत सुधारणा नाही
- पाटणा उच्च न्यायालयानं नितीश सरकारला धारेवर धरलं
राज्य सरकार परिस्थिती हाताळू शकत नसेल तर कोविड १९ हाताळण्याची व्यवस्था लष्कराकडे सोपवा, अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयानं केलीय.
वारंवार आदेश दिल्यानंतरही परिस्थितीत कोणतीही सुधारणा होताना दिसून येत नाही. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही अनेक रुग्ण प्राण सोडताना दिसत आहेत. राज्यात सरकारी किंवा खासगी रुग्णालयातही रुग्णांना बेड मिळणं कठीण झालंय. तर ज्यांना बेड मिळालाय त्यांना रुग्णालयात पुरेशा प्रमाणात ऑक्सिजनही उपलब्ध होत नाही, असंही न्यायालयानं म्हटलंय.
मंगळवारी सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारकडून राज्यात लॉकडाऊन लावण्याच्या निर्णयाचीही माहिती दिली. यावर राज्य सरकारवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढत उच्च न्यायालयानं या प्रकरणाची सुनावणी ६ मेपर्यंत पुढे ढकलली आहे.
‘राज्य सरकार करोना संक्रमण रोखण्यात अपयशी ठरत आहे, मग अशात वेळी बिहारची कोविड व्यवस्थापनाची जबाबदारी लष्कराकडे सोपविली जावी का?’ असं न्यायाधीशसी एस सिंह यांच्या खंडपीठानं विचारल्याचं अॅडव्होकेट जनरल ललिक किशोर यांनी म्हटलं.
उल्लेखनीय म्हणजे, करोना रुग्णांच्या संख्येत वाढ होताना पाहून नितीश सरकारनं बिहारमध्ये १५ मेपर्यंत संपूर्ण लॉकडाऊन जाहीर केला आहे. सोशल मीडियावरून मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी ही महत्त्वाची घोषणा केलीय.