नवी दिल्ली : आजपासून संसदेच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनाला सुरुवात झाली. पहिल्याच दिवशी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२०-२१ या वर्षाचा आर्थिक पाहणी अहवाल संसदेत सादर केला. या अहवालात चालू वर्षासाठी उणे ७.७ टक्के जीडीपी दर असेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आले आहे. त्याशिवाय सर्वच क्षेत्राबाबत आर्थिक पाहणीमध्ये आढावा घेण्यात आला आहे.

आर्थिक पाहणी अहवाल सादर ; पुढील वर्षी ११ टक्के विकासाचे स्वप्न
या अहवालात सरकारने असे म्हटलं आहे की, “महामारीबाबत केंद्र सरकारचा वित्तीय धोरण प्रतिसाद इतर देशांपेक्षा वेगळा होता. अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनासाठी इतर देशांनी भरीव प्रोत्साहन पॅकेज निवडले, तर केंद्र सरकारने एकेक पाऊल पुढे टाकण्याचा दृष्टीकोन स्वीकारला असल्याचे केंद्र सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम यांनी सांगितले.

Budget 2021 गुंतवणूक फंडा; ‘बजेट’साठी शेअरची निवड करताना या घटकांकडे लक्ष द्या
आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे की सरकारने जगातील सर्वात मोठा खाद्य कार्यक्रम, जनधन खात्यात थेट हस्तांतरण, सरकारी पत पतपुरवठा हमी इ. कार्यक्रम राबवले. देशांतर्गत मागणीला चालना देण्यासाठी भांडवली खर्च वाढविणे, उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन आणि मागणी वाढवण्यासाठी अन्य योजना यासारख्या वित्तीय प्रोत्साहनांवर भर देण्यात आला.

आर्थिक पाहणीतील ठळक नोंदी
– यंदाचा आर्थिक पाहणी अहवाल हा करोना योद्यांना समर्पित करण्यात आला. सरकरने पुढील आर्थिक वर्षासाठी ११ टक्के विकास दराचा अंदाज ठेवला आहे. तर नॉमिनल जीडीपी १५.४ टक्के राहील, असे आर्थिक पाहणीत म्हटले आहे. १९४७ नंतर नॉमिनल जीडीपी हा पहिल्यांदाच सर्वाधिक ठरू शकतो.

– मार्चअखेर संपणाऱ्या आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट ‘जीडीपी’च्या ३.५ टक्क्यांहून अधिक राहील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. कर महसूल वाढवण्यासाठी वस्तूंचा खप वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. अर्थव्यवस्था व्ही शेपमध्ये पूर्वपदावर येत आहे.

– प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचा चांगला परिणाम दिसून आला. गेल्या वर्षात ज्या राज्यांनी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना राबवली तिथे विमा प्रमाण वाढल्याचे दिसून आले.

– केंद्र सरकारचे तीनही कृषी कायदे लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे आहेत, असा दावा आर्थिक पाहणीत करण्यात आला आहे. २०२० मध्ये भारत पहिल्यांदाच नवसंकल्पना विकसित करणाऱ्या पहिल्या ५० देशांमध्ये पंक्तीत पोहोचला. मात्र जीडीपीच्या तुलनेत भारताचा विकास आणि संशोधनावरील खर्च अजूनही कमीच आहे.

– बँकांमधील ताळेबंद स्वच्छ करण्यासाठी एक्यूआर धोरण राबवावे लागेल, असे सुचवण्यात आले आहे. सार्वजनिक खर्चात वाढ करण्याचे सुचवण्यात आले आहे. जीडीपीच्या तुलनेत सध्याचा खर्च १ टक्क्यावरून २.५ ते ३ टक्के करावा अशी शिफारस आर्थिक पाहणी अहवालात करण्यात आली आहे.

– चालू खात्याची कामगिरी यंदा पहिल्यांदाच सुधारली आहे. १७ वर्षात पहिल्यांदाच चालू खात्यात २ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. चालू वर्षात परकीय गंगाजळी ५८६.१ अब्ज डॉलर इतक्या विक्रमी पातळीवर गेली. थेट परकीय गुंतवणुकीने नवा विक्रम केल्यास आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे. निर्यात वाढीसाठी अनेक उपाय करण्यात आले.

– वस्तू आणि सेवा कर महसूल प्रमाण पूर्वपदावर येत आहे. गेल्या तीन महिन्यात दरमहा जीएसटी संकलनाने एक लाख कोटींची सरासरी राखली. भांडवली खर्चात गेल्या तीन महिन्यात विक्रमी १२९ टक्के वाढ झाली आहे.