हायलाइट्स:
- मुंबई महानगर क्षेत्रातील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर.
- नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतली महत्त्वाची बैठक.
- क्लस्टर आराखडा तयार करण्याच्या महापालिकांना सूचना.
वाचा: उल्हासनगरमधील ‘मोहिनी पॅलेस’च्या विकासकावर गुन्हा
एमएमआर क्षेत्रातील सर्वच मनपा आयुक्तांनी धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास रखडण्यामागे मालक भाडेकरू यांच्यातील वाद, कायदेशीर प्रक्रियेत स्थगिती मिळाल्याने रखडलेला पुनर्विकास आणि पुनर्वसनातील अडचणी कारणीभूत असल्याचे सांगितले. यावर एमएमआर क्षेत्रातील प्रत्येक महानगरपालिकेला आपल्या हद्दीत क्लस्टर योजना राबवण्याचा विचार करण्याचे निर्देश शिंदे यांनी सर्व मनपा आयुक्तांना दिले. त्यासोबत ज्या इमारती क्लस्टर योजनेत समाविष्ट होऊ शकत नाहीत त्यांच्या पुनर्विकासासाठी शासनाकडून नक्की काय उपाययोजना करता येतील किंवा सद्यस्थितीत केलेल्या उपाययोजनांमध्ये नक्की काय बदल करता येतील ते सूचवण्याचे निर्देश देखील शिंदे यांनी संबंधित पालिका आयुक्तांना दिले.
वाचा: गजा मारणे सेलिब्रिटी आहे का?; सुटकेच्या अर्जावर हायकोर्टाचा संतप्त सवाल
पावसाळ्यात धोकादायक इमारतींचा प्रश्न भेडसावत असल्याने अशा इमरतीत राहणाऱ्या नागरिकांच्या तात्पुरत्या निवाऱ्यासाठी प्रत्येक मनपा हद्दीत ट्रान्झिट कॅम्प उभे करावेत, त्यासाठी निधीची तरतूद करावी, असेही शिंदे यांनी सांगितले. धोकादायक इमारत कोसळल्यास तातडीने मदत करण्यासाठी एनडीआरएफला पाचारण करण्यात येते. या पथकाच्या धर्तीवर ठाणे महानगरपालिकेने टीडीआरएफ पथक तयार केले आहे. या पथकाने उल्हासनगर इमारत दुर्घटना आणि महाड इमारत दुर्घटनेवेळी उल्लेखनीय काम केले होते. त्यामुळे पत्येक महानगरपालिकेने असे तातडीने मदत देऊ शकणारे पथक निर्माण करावे, जेणेकरून अशी दुर्घटना घडल्यास वेळ न घालवता तातडीने मदतकार्य सुरू करून जास्तीत जास्त लोकांचा जीव वाचवता येईल, असेही शिंदे यांनी सांगितले. बैठकीला नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, महेश पाठक आणि एमएमआर क्षेत्रातील सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्त आणि नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी आणि ठाणे आणि रायगड जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.
वाचा: भिवंडी: बोलण्याच्या लकबीवरून ‘त्या’ हत्येतील आरोपी गजांआड