नवी दिल्लीः मोदी सरकारनं जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम 370 हटवल्याची शिफारस करताच राष्ट्रपतींनी तिला मान्यता दिली आहे. कलम 370 हटविल्यानंतर राज्यसभेत विरोधकांनी गोंधळ केला. जम्मू काश्मीरच्या पुनर्रचनेचा प्रस्ताव केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहायांनी राज्यसभेत मांडला. देशातील इतिहासातील ऐतिहासिक असा निर्णय मोदी सरकारने घेतला असून या निर्णयाचं सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे. जम्मू काश्मीर राज्याचं विभाजन होऊन लडाख हे स्वतंत्र केंद्रशासित राज्य स्थापन करण्यात आलं आहे.

तसेच जम्मू-काश्मीरलाही केंद्रशासित राज्य म्हणून जाहीर केलं आहे. विशेष म्हणजे कलम 370 संपवण्यासाठी राज्यपाल शासन फायदेशीर ठरलं आहे. सद्यस्थितीत जम्मू-काश्मीरमध्ये कोणाचंही सरकार नाही. त्यामुळे राज्यपाल शासन असलेलं सरकार राष्ट्रपतींकडे कलम 370 संपवण्याची इच्छा व्यक्त करू शकते. या कलमात ‘संविधान सभा’ या शब्दात संशोधन करण्यात आलं असून, त्याद्वारेच राष्ट्रपतींनी या शिफारशीला मंजुरी दिली आहे.

राज्यपालांना विधानसभेचा अधिकार बहाल केलेला असतो. त्यानंतर संविधान सभेचा अर्थ विधानसभेच्या अधिकारांतर्गत बदलला आहे. त्यानुसार राष्ट्रपती राज्यपालांद्वारे केला गेलेल्या शिफारशीवर आदेश जारी करण्यात आले होते. जम्मू-काश्मीरमध्ये सध्या राज्यपाल शासन आहे. त्यामुळे राज्यातील सगळेच अधिकार हे केंद्राच्या अधीन आहेत. कलम 370 संपवण्यासाठी दोन्ही सभागृहाची परवानगी घ्यावी लागणार असून, त्यानंतर राष्ट्रपतींच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.