मुंबई: बालकांना विविध आजारांपासून संरक्षण मिळावे यासाठी राज्यात नियमित लसीकरण कार्यक्रमांतर्गत विविध लस दिल्या जातात. त्यामध्ये आता न्युमोकोकल कॉन्जुगेट व्हॅक्सीन (पीसीव्ही) या नवीन लसचा समावेश करण्यात आला असून दरवर्षी सुमारे १९ लाख बालकांना ही लस दिली जाणार आहे. याबाबत आरोग्य विभागाकडून माहिती देण्यात आली. ( PCV In Maharashtra Immunisation Programme )

वाचा: ‘निर्बंध पुन्हा कडक करावे लागले तरी…’; CM ठाकरे यांचे महत्त्वाचे निर्देश

बालकांना बीसीजी, पोलिओ, रोटाव्हायरस, पेंटाव्हेलेंट, गोवर रुबेला, जेई, डीपीटी इत्यादी लस नियमित लसीकरण कार्यक्रमांतर्गत दिल्या जातात. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार बालकांचे न्युमोनियापासून संरक्षण करण्याकरिता पीसीव्ही लस दिली जाणार आहे. राज्याच्या नियमित लसीकरण कार्यक्रमांतर्गत आता या लसचाही समावेश करण्यात आला असून त्यासाठी आरोग्य अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे, असे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले. बालकांना पीसीव्ही लसच्या तीन मात्रा दिल्या जाणार असून जन्मानंतर सहाव्या आठवड्यात, चौदाव्या आठवड्यात आणि नवव्या महिन्यात ही दिली जाणार आहे. नियमित लसीकरण कार्यक्रमात ही लस देण्यास सुरुवात झाल्यानंतर अर्भकांच्या मृत्यूंच्या प्रमाणात घट होण्यास मदत होईल, असे आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी सांगितले.

वाचा: मुख्यमंत्री ठाकरे यांचा दरेकरांना फोन; लोकलबाबत लवकरच मोठा निर्णय

स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बॅक्टेरियामुळे हा आजार होतो. यामुळे श्वसन मार्गाला संसर्ग होऊन फुप्फुसाला सूज येते. गंभीर न्युमोनिया होण्याचा धोका दोन वर्षापर्यंतच्या बालकांमध्ये दिसून येतो. संसर्गामुळे एक वर्षाच्या आतील मुलांमध्ये डायरिया आणि न्युमोनिया होऊन ते दगावण्याचे प्रमाण लक्षात घेऊन राज्य शासनाने डायरिया प्रतिबंधासाठी रोटा व्हायरस लस तर आता न्युमोनिया प्रतिबंधाकरिता पीसीव्ही लसचा समावेश केलेला आहे. दुर्गम तसेच अतिवृष्टीचे प्रमाण अधिक असलेल्या भागात जेथे कोंदट वातावरणामुळे बालकांमध्ये न्युमोनियाचे प्रमाण सर्वाधिक आढळून येते अशा भागातील बालकांना ही लस या आजारापासून रोखण्यास महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे डॉ. व्यास यांनी सांगितले. खासगी रुग्णालयांमध्ये ही लस सशुल्क उपलब्ध असून आता शासकीय आरोग्य संस्था, रुग्णालय तसेच लसीकरण सत्र आयोजित केलेल्या ठिकाणी सर्वांना मोफत लस उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, असे अतिरिक्त संचालक डॉ. डी. एन. पाटील यांनी सांगितले.

वाचा: ‘लोकलप्रवासाची परवानगी देत नसाल तर दरमहा ₹ ५ हजार प्रवास भत्ता द्या’