हायलाइट्स:
- फोन टॅपिंग सरकारच्या परवानगीनेच केले होते.
- रश्मी शुक्ला यांनी हायकोर्टात दिली माहिती.
- राष्ट्रवादी काँग्रेसने उपस्थित केला कळीचा प्रश्न.
वाचा:‘मुख्यमंत्री कोयनाला पोहोचू शकत नाही, तिथे दिल्लीत काय पोचणार?’
रश्मी शुक्ला यांच्याकडून मुंबई हायकोर्टात जो दावा करण्यात आला आहे त्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. रश्मी शुक्ला यांनी परवानगी घेऊन राजकीय नेत्यांचे फोन टॅप केले होते तर मग त्यांनी मुख्यमंत्र्यांची त्यासाठी परवानगी घेतली होती का? असा सवाल नवाब मलिक यांनी विचारला आहे. रश्मी शुक्लांच्या वकिलांनी कोर्टात शासकीय परवानगी घेऊन फोन टॅप केल्याचे सांगितले आहे. मात्र फोन टॅपसाठी दिशाभूल करून परवानगी घेण्यात आली आहे, असा आरोपही नवाब मलिक यांनी केला. राजकीय नेत्यांचे फोन टॅप करण्यासाठी रश्मी शुक्ला यांनी राजद्रोह, देशद्रोह या नावाखाली परवानग्या घेतल्या होत्या, असेही नवाब मलिक म्हणाले. पुणे येथे पोलीस आयुक्त असताना तेव्हाचे तेथील खासदार असतील वा अन्य नेते असतील त्यांचे फोन टॅप केल्याचा आरोप आधीपासून रश्मी शुक्ला यांच्यावर आहे. शुक्ला यांच्याकडून बदलीबाबत जे कारण सांगितले जात आहे त्यात काहीही तथ्य नसल्याचेही मलिक यांनी सांगितले.
वाचा:किरीट सोमय्यांविरोधात प्रताप सरनाईक कोर्टात, १०० कोटींचा मानहानीचा खटला दाखल
रश्मी शुक्ला यांनी कोर्टात काय सांगितले?
रश्मी शुक्ला या सध्या प्रतिनियुक्तीवर केंद्राच्या सेवेत असून सध्या हैदराबाद येथे त्या कार्यरत आहेत. फोन टॅपिंग प्रकरणात शुक्ला यांच्यावतीने अॅड. महेश जेठमलानी यांनी मुंबई हायकोर्टात बुधवारी बाजू मांडताना अत्यंत महत्त्वाचा दावा केला. राज्य सरकारच्या परवानगीने हे फोन टॅपिंग करण्यात आले होते. काही फोन नंबरवर होणारे संभाषण टॅप करण्यासाठी राज्य सरकारने रितसर परवानगी दिली होती. पोलीस दलातील बदल्या आणि नियुक्त्यांमध्ये भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी येत होत्या. या तक्रारी तपासण्यासाठीच ही परवानगी दिली गेली होती. तेव्हाच्या पोलीस महासंचालकांनी गुप्तवार्ता विभागाच्या प्रमुख या नात्याने मला याबाबत सूचना केली होती. हे सर्व फोन नंबर राजकीय व्यक्तींशी संबंधित मध्यस्थांचे होते. या माध्यमातून बदली आणि नियुक्तीसाठी मोठ्या रकमेची मागणी केली जायची हे उघड झाल्याचा दावा शुक्ला यांच्यावतीने जेठमलानी यांनी कोर्टात केला. यात शुक्ला यांनी केवळ वरिष्ठांच्या आदेशाचे पालन केलेले आहे. तरीही त्यांना गोवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असेही जेठमलानी यांनी नमूद केले. शुक्ला यांनी तेव्हाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्याकडे भारतीय टेलीग्राफ अधिनियमानुसार फोन टॅप करण्यासाठी परवानगी मागितली होती. १७ जुलै २०२० ते २९ जुलै २०२० पर्यंत काही नंबरवरील संभाषण टॅप करण्याची परवानगी कुंटे यांनी दिली होती. कुंटे यांनी २५ मार्च रोजी त्याचा अहवाल सरकारला सोपवला होता. या अहवालात हा सारा तपशील नमूद करण्यात आलेला आहे. मात्र त्यानंतर परवानगी घेताना चुकीची माहिती देण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण त्यांच्याकडून देण्यात आले, असेही जेठमलानी यांनी न्यायालयाला सांगितले.
वाचा: राज्यासाठी पुढचे ४ दिवस धोक्याचे, हवामान खात्याकडून ‘या’ जिल्ह्यांना अलर्ट