म. टा. प्रतिनिधी । कोल्हापूर

‘राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारनं भक्कमपणे बाजू न मांडल्यामुळंच सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षणाचा मुद्दा फेटाळून लावला आहे. महाविकास आघाडी सरकारचा नाकर्तेपणाच या निर्णयास कारणीभूत आहे,’ असा आरोप भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे. या प्रश्नावर पुढील रणनीती ठरविण्यासाठी अधिवेशन बोलावण्यात यावे, अशी मागणी पाटील यांनी केली आहे. (Chandrakant Patil Blames Maha Vikas Aghadi Government)

Live: मराठा समाजासाठी दुर्दैवी दिवस; सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचे राज्यात पडसाद

कोल्हापुरात ते पत्रकारांशी बोलत होते. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द ठरवला आहे. आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जात असल्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षण रद्द ठरविलं आहे. मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचा गायकवाड आयोगाचा निष्कर्षही चुकीचा असल्याचं निरीक्षण पाच न्यायमूर्तींच्या पूर्ण पीठाने निकालात नोंदवलं आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर पाटील यांनी राज्य सरकारवर टीकेची तोफ डागली.

वाचा:उद्रेक हा शब्दसुद्धा काढू नका; संभाजीराजेंचं मराठा समाजाला आवाहन

‘माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अतिशय योग्यपणे बाजू मांडत उच्च न्यायालयात हा कायदा संमत करून घेतला होता. पण महाविकास आघाडी सत्तेवर आल्यापासून या प्रश्नाकडे कधीच गांभीर्यानं पाहिलं गेलं नाही. या सरकारला मराठा समाजाची बाजू मांडता आली नाही. सरकारमध्ये सुसंवादच नसल्यामुळं आणि सरकारच्या नाकर्तेपणामुळं हा मोठा फटका मराठा समाजाला बसला आहे. आमच्या सरकारनं अतिशय मेहनतीनं तयार केलेला मागासवर्ग आयोग व त्याचा अहवाल याचाही राज्य सरकारनं उपयोग करून घेतला नाही. ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देण्याची गरज न्यायालयात पटवून देण्यात हे सरकार अपयशी ठरले. यामुळं आता राज्यातील ३२ टक्के मराठा समाजातील तरुणांसमोर अंधार निर्माण झाला आहे. मराठा समाजाची या सरकारने घोर फसवणूक केली आहे. लॉकडाऊन आहे आणि प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे असं सांगत सरकारनं आंदोलनाची धार कमी केली आणि यामुळेच हा प्रश्न आता निकालात निघाला आहे. या प्रश्नी नवा तोडगा काढण्यासाठी सरकारनं सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी व अधिवेशन बोलवावं, अशी मागणी पाटील यांनी केली आहे.