[ad_1]
महाराष्ट्र सरकारनं तयार केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आलाय. न्यायमूर्ती भूषण यांनी मराठा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आहेत अशी दुरुस्ती संपुष्टात आल्याचं सांगितलं तसंच ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून देण्यात आलेलं आरक्षण अवैध असल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय सुनावलाय.
Nitin Gadkari: मोदींनी करोनायुद्धाची सूत्रं गडकरींच्या हाती सोपवावीत : भाजप नेत्याचं ट्विट चर्चेत
Oxygen Crisis: ऑक्सिजनअभावी रुग्णांचा मृत्यू नरसंहारापेक्षा कमी नाही; हायकोर्टाचे ताशेरे
पाच सदस्यीय खंडपीठाचा निर्णय
मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१९मध्ये याबाबतचा निर्णय दिला होता. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायाधीश अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठानं या प्रकरणाची सुनावणी केली. यामध्ये न्यायमूर्ती अशोक भूषण, नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नाझीऱ, हेमंत गुप्ता आणि रवींद्र भट यांचा समावेश होता.
महाराष्ट्र सरकारला धक्का
मराठा आरक्षणाच्या या निर्णयावर राज्यासह देशाचं लक्ष लागून होतं. हा निर्णय महाराष्ट्र सरकारसाठी मोठा धक्का ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयानं गायकवाड समितीचा अहवाल फेटाळून लावला. मराठा आरक्षण देणं गरजेचं वाटत नसून सध्याच्या परिस्थितीत आरक्षण देणं शक्य नसल्याचं, सांगत सर्वोच्च न्यायालयानं हा अहवाल अस्वाकारार्ह असल्याचं म्हटलंय.
आरक्षण घटनात्मकरित्या अवैध
१९९२ साली इंद्रा सहाणी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्क्यांच्या आरक्षणाची मर्यादा घालून दिली होती. नऊ सदस्यीय खंडपीठानं हा निकाल दिला होता. याच निर्णयावर बोट ठेवत राज्यानं दिलेल्या मराठा आरक्षणाच्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आलं होतं. याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयानं निकाल राखून ठेवला होता. अखेर सर्वोच्च न्यायालयानं आज निकाल सुनावताना आरक्षण रद्द करण्यात येत असल्याचा निर्वाळा दिलाय.
Covid19: देशात २ कोटी जनसंख्येला कोविडनं गाठलं; २.२६ लाखांहून अधिक मृत्यू
coronavirus update : देशव्यापी लॉकडाउनसाठी केंद्रावर दबाव, बिहारमध्येही लॉकडाउन घोषित
[ad_2]
Source link