नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकांवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. यावेळी मराठा आरक्षणाला तूर्तास स्थगिती देण्यात आली नसून याप्रकरणी राज्य सरकारला दोन आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाने 27 जून रोजी मराठा आरक्षण वैध असल्याचे सांगत नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा केला होता. मात्र,मराठा आरक्षणाविरोधात डॉ. जयश्री पाटील यांच्यावतीने अॅड. डॉ. गुणरत्न सदावर्ते यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. राजकीय फायद्यासाठी नियमबाह्य स्वरुपात दिलेले एसईबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. दरम्यान, या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस पाठवून दोन आठवड्यात उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे दोन आठवड्यांनी या प्रकरणी पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने एसईबीसी कायदा वैध ठरवत मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला. परंतु, राज्य सरकारने शैक्षणिक क्षेत्र व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्यावर उच्च न्यायालयाने आक्षेप घेत हे आरक्षण कमी करण्याची सूचना सरकारला केली. त्यानुसार राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण क्षेत्रात १२ टक्के तर सरकारी नोक-यांत १३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला.
वैद्यकीय प्रवेशासाठी यंदापासूनच मराठा आरक्षण
यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी मराठा आरक्षण लागू करण्यास विरोध करणारी याचिका उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावली. या निर्णयामुळे एमबीबीएससाठी प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या मराठा विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. याबाबत कारणमीमांसा करणारा आदेश नंतर देऊ, असे न्या. एस.सी. धर्माधिकारी व न्या. गौतम पटेल यांनी स्पष्ट केले.
सरकारचा मार्ग झाला मोकळा
मे महिन्यात राज्य सरकारने अधिसूचना काढून वैद्यकीय आणि दंतवैद्य पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी मराठा आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयालाच उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशात मराठा आरक्षण लागू करण्याचा सरकारचा मार्ग मोकळा झाला आहे.