मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द ठरवला आहे. आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जात असल्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षण रद्द ठरविलं आहे. मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचा गायकवाड आयोगाचा निष्कर्षही चुकीचा असल्याचं निरीक्षण पाच न्यायमूर्तींच्या पूर्ण पीठाने निकालात नोंदवलं आहे. या निकालानंतर राज्यातील विरोधकांनी सरकारला घेरलं असून मराठी संघटनांकडूनही तीव्र प्रतिक्रिया येत आहेत. जाणून घेऊया ताज्या घडामोडी… (Maratha Reservation Live Updates)

लाइव्ह अपडेट्स:

सुपर न्युमररी आरक्षण देणं हाच आता एकमेव पर्याय; सरकारनं हा पर्याय वापरावा; खासदार संभाजीराजे भोसले यांचा सल्ला

न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर केला पाहिजे. प्रयत्न करणं हे आपलं काम आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारनं यातून मार्ग निघतोय का हे पाहावं. यावर अभ्यास होणं गरजेचं आहे – संभाजीराजे भोसले

मराठा समाजासाठी हा दुर्दैवी दिवस आहे. हा निर्णय दुर्दैवी आहे. राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन मी काम करतो. माझ्या मते केंद्र व राज्य, दोन्ही सरकारांनी प्रामाणिकपणे बाजू मांडली. पण निर्णय हा निर्णय असतो – खासदार संभाजीराजे भोसले यांनी प्रतिक्रिया

मराठा संघटना आक्रमक. पंढरपुरात मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांची निदर्शने

मराठा प्रश्नावर पुढील भूमिका घेण्यासाठी महाविकास आघाडीने सर्वपक्षीय बैठक घ्यावी आणि अधिवेशन घ्यावे- चंद्रकांत पाटील

मराठा आरक्षण प्रकरणात समाजाची बाजू मांंडण्यात राज्य सरकार पूर्णपणे अपयशी; सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न निकालात काढला; भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांचा आरोप

मराठा आरक्षणविषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी राजीनामा द्यावा; शिवसंग्रामचे विनायक मेटे यांची मागणी

मराठा समाजासाठी दुर्दैवी दिवस, सरकारच्या निष्काळजीपणामुळं हा निकाल लागलाय. अशोक चव्हाणांनी प्रायश्चित्त घ्यावं; प्रवीण दरेकरांची टीका

न्यायालयाच्या निर्णयाचे राज्यात तीव्र पडसाद. विरोधकांनी राज्य सरकारला घेरले

सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षण ठरवलं रद्द