हायलाइट्स:
- केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या हालचालींना वेग.
- आता देवेंद्र फडणवीस, पंकजा मुंडे ही नावे चर्चेत.
- पुढील आठवड्यात होऊ शकतो मंत्रिमंडळ विस्तार.
वाचा:विधानसभा अध्यक्षपदाबाबत शरद पवार यांनी व्यक्त केले मत, म्हणाले…
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दुसऱ्या टर्ममध्ये अद्याप मंत्रिमंडळ विस्तार झालेला नाही. हा बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडळ विस्तार संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी म्हणजेच बहुदा येत्या आठवड्यातच होणे अपेक्षित आहे. सध्या करोना स्थिती बऱ्यापैकी नियंत्रणात आली असल्याने मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या दृष्टीने राजधानी दिल्लीत घडामोडींनाही वेग आला आहे. भाजपाध्यक्ष जे. पी. नड्डा आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर मोदींनी मंत्रिमंडळतील अन्य सहकाऱ्यांशीही याअनुषंगने संवाद साधला आहे. त्यातून २४ नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्याचे जवळपास निश्चित झाले असून या चेहऱ्यांबाबत उत्सुकता ताणली गेली आहे. यात महाराष्ट्रातून कुणाला संधी मिळणार, याकडेही अनेकांचे लक्ष असून आता आणखी दोन मोठी नावे चर्चेत आली आहेत.
वाचा: ‘राजभवनचे अधिकारीच राज्यपालांना माहिती देत नसतील तर वाईट आहे’
देवेंद्र फडणवीस हे यातलं प्रमुख नाव आहे. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना मोदी आपल्या टीममध्ये संधी देण्याचा विचार करत आहेत, असे सांगितले जात आहे. फडणवीस यांची मोदी मंत्रिमंडळात वर्णी लागल्यास त्यांना रेल्वे किंवा ऊर्जा खाते दिले जाऊ शकते, असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे. फडणवीस हे २९ जून रोजी दिल्लीत होते. ही दिल्लीभेटही यात महत्त्वाची मानली जात आहे. फडणवीस यांनी नजीकच्या काळात यावर काही भाष्य केलेले नसले तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात काम करण्यास सांगितले गेल्यास मला आनंदच होईल, असे विधान त्यांनी पूर्वी केलेले आहे. फडणवीस यांच्यासोबतच पंकजा मुंडे यांचेही नाव आता चर्चेत आले आहे. पंकजा यांना केंद्रात संधी देऊन गेल्या काही काळातील त्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न राहील असे बोलले जात आहे. याबाबत येत्या काही दिवसांत अधिक स्पष्टता होणार आहे. भाजपमधील सूत्रांकडे याबाबत विचारणा केली असता फडणवीस केंद्रात जाणार नाहीत, असं सांगण्यात आलं आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्रातून माजी मुख्यमंत्री व राज्यसभा सदस्य नारायण राणे, उदयनराजे भोसले, प्रीतम मुंडे, हिना गावित ही नावे आधीपासूनच चर्चेत आहेत. राज्यातून दोन किंवा जास्तीत जास्त तीन नवीन चेहऱ्यांनाच संधी दिली जाणार आहे.
वाचा: ‘केंद्र सरकारला काय करायचे ते करू द्या, शेतकऱ्यांच्या हिताला धक्का लागू देणार नाही’