हायलाइट्स:
- राज्य सरकारच्या रिट याचिकेवर पुढील सुनावणी १८ जूनला.
- अनिल देशमुख प्रकरणात राज्य सरकारला दिलासा कायम
- सीबीआयकडून पुढील सुनावणीपर्यंत फायलींचा आग्रह नाही.
वाचा: ‘…तोपर्यंत परमबीर सिंह यांना अटक नाही’; हायकोर्टात राज्य सरकारची ग्वाही
मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी देशमुख यांच्याविरोधात शंभर कोटी रुपयांच्या खंडणी वसुलीच्या उद्दिष्टाबद्दल आरोप केल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सीबीआयने प्राथमिक चौकशी केली आणि देशमुख यांच्याविरोधात २१ एप्रिल रोजी एफआयआर दाखल केला. मात्र, ‘सीबीआयने आपल्या अधिकार क्षेत्राबाहेर जाऊन ज्याचा मूळ तक्रारीशी काही संबंध नाही, अशा पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या व नेमणुका आणि सचिन वाझेंना पुन्हा सेवेत घेणे व त्यांना विशिष्ट प्रकरणांचा तपास सोपवणे, अशा विषयांचा समावेश एफआयआरमध्ये केला आहे’, असा आक्षेप राज्य सरकारने फौजदारी रिट याचिकेद्वारे घेतला आहे. तसेच एफआयआरमधील हा भाग वगळण्याचे निर्देश सीबीआयला देण्याची विनंती केली आहे.
वाचा:वाघाशी मैत्री: चंद्रकांत पाटलांच्या ‘त्या’ विधानावर खडसेंची फटकेबाजी
या प्रकरणातील मूळ तक्रारदार व याचिकादार अॅड. जयश्री पाटील यांनी आणि याचिकादार अॅड. घनश्याम उपाध्याय यांच्यातर्फे अॅड. सुभाष झा यांनी राज्य सरकारच्या याचिकेला विरोध दर्शवणारा हस्तक्षेप अर्ज दाखल करण्यासाठी मुदत देण्याची विनंती गुरुवारी न्यायमूर्ती संभाजी शिंदे व न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपीठाला केली. तसेच एफआयआरमध्ये सचिन वाझेंचा उल्लेख असताना त्यांनी याचिका केली नसून राज्य सरकारने केली आहे, असे निदर्शनास आणत सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी होण्याबाबत अॅड. पाटील यांनी हरकत नोंदवली. अखेरीस खंडपीठाने पाटील व उपाध्याय यांना हस्तक्षेप अर्ज दाखल करण्यासाठी मुदत देऊन पुढील सुनावणी १८ जूनला सकाळी ११ वाजता ठेवली. तसेच तोपर्यंत राज्य सरकारकडून फायली व कागदपत्रांसाठी आग्रह धरणार नसल्याची सीबीआयची ग्वाही आदेशात नोंदवली.
वाचा: ‘बघतो कोण अडवतं ते’ म्हणत आरक्षणासाठी संभाजीराजेंचा एल्गार