Home ताज्या बातम्या nomination to legislative council: संजय राऊत, आता नेमकी भुताटकी कुठे झाली आहे?; भाजपची गुगली

nomination to legislative council: संजय राऊत, आता नेमकी भुताटकी कुठे झाली आहे?; भाजपची गुगली

0
nomination to legislative council: संजय राऊत, आता नेमकी भुताटकी कुठे झाली आहे?; भाजपची गुगली

हायलाइट्स:

  • १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव अजूनही विचाराधीन असल्याचे उत्तर माहितीच्या अधिकारात प्राप्त झाल्यानंतर यावर सरकारने आता खुलासा करावा असे आवाहन भाजपने केले आहे.
  • जर हा प्रस्ताव विचाराधीन असेल, तर मग काही प्रश्नांचा खुलासा व्हायला हवा, असे उपाध्ये यांनी म्हटले आहे.
  • पूर्वी ठरलेली नावं बदलण्याचा प्रस्ताव आहे का?, तिन्ही पक्षांचा कोटा बदलतोय का? आणि मुख्यमंत्री मंत्रालयात जात नसल्याने विचार पूर्ण झाला नाही का?, असे प्रश्न उपाध्ये यांनी सरकारला विचारले आहेत.

मुंबई: राज्यपालांनी करावयाच्या १२ विधान परिषद सदस्यांच्या नियुक्तीच्या मुद्द्यावर राज्याचे राजकारण तापलेले असताना, हे प्रकरण न्यायालयात गेले आहे. तसेच राज्यपाल आमदारांच्या नियुक्तीबाबत चालढकल करत असल्याचे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत मिळालेल्या माहितीच्या आधारे भारतीय जनता पक्षाने महाविकास आघाडी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला आहे. १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव अजूनही विचाराधीन असल्याचे उत्तर माहितीच्या अधिकारात प्राप्त झाल्याचे भाजपने म्हटले आहे. यावर सरकारने आता खुलासा करावा असे आवाहन भाजपने केले आहे. (bjp ask question to mahavikas aghadi govt and mp sanjay raut regarding nomination to legislative council)

भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत प्राप्त झालेले उत्तरच ट्विटच्या माध्यमातून लोकांपुढे ठेवले आहे. सोमेश कोलगे यांनी ही माहिती माहितीच्या अधिकाराखाली मागवली होती. आमदारांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव कधी पाठवला?, कोणती नावे पाठवली?, काही उत्तर आले का?, असे प्रश्न कोलगे यांनी विचारल्याचे उपाध्ये यांनी नमूद केले आहे. हा प्रस्तावच विचाराधीन असल्याचे सांगितले असून संजय राऊत आता नेमकी भुताटकी कुठे झाली आहे?, असा सवाल केशव उपाध्ये यांनी खासदार संजय राऊत यांना विचारला आहे.

भाजपचा सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न

जर हा प्रस्ताव विचाराधीन असेल, तर मग काही प्रश्नांचा खुलासा व्हायला हवा, असे उपाध्ये यांनी म्हटले आहे. जर हा प्रस्ताव अजून विचाराधीन आहे, तर मग पूर्वी ठरलेली नावं बदलण्याचा प्रस्ताव आहे का?, तिन्ही पक्षांचा कोटा बदलतोय का? आणि मुख्यमंत्री मंत्रालयात जात नसल्याने विचार पूर्ण झाला नाही का?, असे एकावर एक तीन प्रश्न उपाध्ये यांनी सरकारला विचारले आहेत.

क्लिक करा आणि वाचा- करोना बाधित मुलांचे प्रमाण वाढलं, हे खरं आहे; जिल्हाधिकाऱ्यांची कबुली

सरकारने उत्तरात काय म्हटले आहे?

माहिती अधिकार अधिनियमातील कलम ८ (झ)मधील तरतूदीनुसार प्रस्तुत प्रकरण विचाराधीन असल्यामुळे सद्यस्थितीत माहिती उपलब्ध करून देणे शक्य नाही, असे उत्तर माहिती विचारणाऱ्या सोमेश कोलगे यांना देण्यात आली आहे.

क्लिक करा आणि वाचा- उद्धव-राज एकत्र येण्याची शक्यता आहे का?; अरविंद सावंत म्हणाले…
क्लिक करा आणि वाचा- भाजपची समांतर चाल? मराठा आंदोलनाचे नेतृत्व विखे पाटलांकडे

Source link