मुंबई: देशातील राजकीय नेते, मंत्री, पत्रकार, वकील, सामाजिक कार्यकर्ते यांचे फोन पेगॅसस सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून हॅक करून हेरगिरी केली जात आहे. काँग्रेस पक्षाचे खासदार राहुल गांधी यांच्यासह त्यांच्या कार्यालयातील सहकारी, इतर विरोधी पक्षांचे नेते यांचीही हेरगिरी करण्यात आलेली आहे. संविधानाने दिलेल्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या अधिकारावरचा हा हल्ला तर आहेच परंतु लोकशाही मूल्याच्या मुळावरच घाव घातलेला आहे. हा अत्यंत गंभीर प्रकार असल्याचे नमूद करत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने आज राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. हेरगिरी प्रकरणाची सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली चौकशी करावी, अशी मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली. ( Maharashtra Congress On Pegasus Snooping )

वाचा: महापुराचं संकट: मुख्यमंत्र्यांनी तातडीची बैठक घेत दिले ‘हे’ आदेश

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस नेत्यांनी आज राजभवनसमोर केंद्रातील मोदी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत हेरगिरीचा निषेध केला. यावेळी प्रसार माध्यमांशी बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, फोन हॅक करून संभाषण ऐकणे हा लोकांच्या खासगी स्वातंत्र्यावर घातलेला घाला आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने लोकशाहीचा खून केला असून लोकशाही वाचवली पाहिजे अशी आमची भूमिका आहे. या फोन हॅकिंगचा वापर करूनच केंद्र सरकारने कर्नाटकमधील काँग्रेस-जेडीएसचे सरकार व मध्य प्रदेशातील काँग्रेसचे सरकारही पाडले. २०१६-१७ मध्ये महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस सरकारच्यावेळीही माझा व इतर काही व्यक्तींचे फोन टॅप करण्यात आले होते. हा मुद्दा विधानसभेतही उपस्थित करण्यात आला होता.

वाचा: कोकणात ६ हजार रेल्वे प्रवासी अडकले; चिपळूणमधील स्थिती भीषण

विधिमंडळ पक्षनेते तथा महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले की, पेगॅससचा वापर करून पत्रकार व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर पाळत ठेवली जात आहे. वृत्तपत्र समूहांवरील आयकर विभागाच्या धाडी हा स्वतंत्र पत्रकारितेचा आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न आणि देशाच्या लोकशाहीवरील हल्ला आहे. यंत्रणांचा गैरवापर करून मोदी सरकार देशात हुकूमशाही आणू पाहात आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले की, देशातील स्थिती अत्यंत वाईट आहे. न्यायपालिका, राजकीय पक्ष, प्रसारमाध्यमे यांची हेरगिरी केली जात आहे. पेगॅसस सॉफ्टवेअर हे फक्त सरकारलाच विकले जाते असे असताना सरकारमधील कोण या माध्यमातून पाळत ठेवत होते हे समोर यायला हवे. हे प्रकरण अत्यंत गंभीर असून याची न्यायालयीन चौकशी झाली पाहिजे अशी काँग्रेसची मागणी आहे. शिष्टमंडळात ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत, मत्स्यसंवर्धन मंत्री अस्लम शेख, पशु संवर्धनमंत्री सुनील केदार, प्रदेश कार्याध्यक्ष चंद्रकांत हंडोरे, नसीम खान, मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष आमदार भाई जगताप, प्रदेश उपाध्यक्ष हुसेन दलवाई, उपाध्यक्ष संजय राठोड, माजी मंत्री बाबा सिद्दीकी आदींचा समावेश होता.

वाचा: करोना: आज राज्यात ७,३०२ नवे रुग्ण; ७,७५६ झाले बरे, तर १२० मृत्यू